CM Rekha Gupta: किसानों को भी सब्सिडी दी जाएगी। साथ ही 1984 में हुए सिख दंगों के पीड़ितों को कुछ राहत मिलेगी। वकीलों को चैंबर्स की सहायता दी जाएगी। वर्तमान विद्युत सब्सिडी जारी रहेगी।
दिल्ली सरकार की CM Rekha Gupta ने आज कैबिनेट बैठक की। इस समय, इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) नीति का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया था। दिल्ली में किसी भी स्कूटर या ऑटो को रोका नहीं जाएगा। मीडिया से बात करते हुए मंत्री आशीष सूद ने कहा कि दिल्लीवासियों की बिजली सब्सिडी जारी रहेगी। इस पर बैठक में चर्चा हुई। किसानों को भी सब्सिडी दी जाएगी। साथ ही 1984 में हुए सिख दंगों के पीड़ितों को कुछ राहत मिलेगी। वकीलों को चैंबर्स की सहायता दी जाएगी। वर्तमान विद्युत सब्सिडी जारी रहेगी।
दिल्ली सरकार के मंत्री पंकज सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि नई EV पॉलिसी पूरी तरह से विचाराधीन है। जिसके तहत कोई भी गाड़ी नहीं रोकी जाएगी, सभी गाड़ी चलेगी। हम इस पॉलिसी पर विचार कर रहे हैं। किसी भी गाड़ी को रोका नहीं जाएगा। बिजली मंत्री आशीष सूद ने घोषणा की कि सब्सिडी लागू होगी। घरेलू उपभोक्ताओं, 84 सूचना का अधिकार वकीलों के चैंबर और किसान भाइयों को बिजली सब्सिडी दी गई है। इससे गलत खबरें फैलती थीं। आज कैबिनेट के चारों क्षेत्रों में काम जारी रहेगा, इसलिए झूठ नहीं है। उन्होंने आप पर निशाना साधते हुए कहा कि बेरोजगार नेता अफवाह फैलाते रहेंगे।
EV नीति का क्या उद्देश्य है?
दिल्ली सरकार की वर्तमान इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) नीति आज समाप्त हो जाएगी। रेखा गुप्ता सरकार ने नई दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति 2.0 को लागू करके इस नीति को मजबूत किया है। इसका लक्ष्य 2027 तक 95% इलेक्ट्रिक वाहन पंजीकरण और 2030 तक 98% करना है। यह नीति दिल्ली को वायु प्रदूषण कम करने और भारत का ईवी हब बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
