![CM Nayab Saini ने राज्य में लागू तीन नए आपराधिक कानूनों की प्रगति की समीक्षा की 1 CM Nayab Saini ने राज्य में लागू तीन नए आपराधिक कानूनों की प्रगति की समीक्षा की](https://newz24india.com/wp-content/uploads/2025/02/nayab-saini-1-780x470-jpeg.webp)
CM Nayab Saini: अदालतों के साथ समन्वय करके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से गवाही की व्यवस्था की जाए
- 28 फरवरी तक नए आपराधिक कानूनों का पूरी तरह से कार्यान्वयन सुनिश्चित होगा, जिसमें अधिकांश प्रावधान लागू होंगे। प्रधानमंत्री
हरियाणा के CM Nayab Saini ने गृह विभाग के पुलिस, जेल, अभियोजन और फॉरेंसिक विभाग के अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की, जिसके माध्यम से राज्य में 28 फरवरी तक तीन नए आपराधिक कानूनों का शत-प्रतिशत कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा।
CM Nayab Saini ने कहा कि नए कानूनों को धरातल पर लागू करने के लिए ढांचागत विकास किया जाए और संबंधित कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाए।
CM Nayab Saini ने कहा कि पीड़ितों को जल्द से जल्द न्याय दिलाने के लिए, पुलिस थानों में हाई स्पीड इंटरनेट, जीरो एफआईआर की निगरानी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आरोपियों की पेशी और गवाही सहित सभी प्रक्रियाओं को तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा।
CM Nayab Saini ने कहा कि अदालतों के साथ समन्वय करके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से गवाहों की गवाही की व्यवस्था बनाई जाए। प्रदेश में फॉरेन्सिक मोबाइल वैन की संख्या बढ़ाई जाए। बैठक में बताया गया कि प्रदेश में फिलहाल 23 मोबाइल फॉरेन्सिक साइंस यूनिट हैं, जो 40 में बढ़ जाएंगे।
CM Nayab Saini ने कहा कि जीरो एफआईआर को लगातार देखा जाए। साथ ही, अंतर्राज्यीय जीरो एफआईआर पर भी नज़र रखी जाए और उन्हें तुरंत संबंधित एजेंसी को भेजा जाए, ताकि न्याय मिलने में देरी न हो।
नए आपराधिक कानूनों के अधिकतर प्रावधानों को किया गया लागू
गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा ने बैठक में CM Nayab Saini को बताया कि अधिकांश प्रावधान नए आपराधिक कानूनों के तहत लागू हो गए हैं। क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम (सीसीटीएनएस) का पूरी तरह से एकीकरण इंटर-ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम (आईसीजेएस) में हुआ है। चालान अदालतों में ऑनलाइन पेश किए जा रहे हैं। संबंधित विभागों के अधिकारियों को 28 फरवरी तक इन कानूनों को पूरी तरह से लागू करने का आदेश दिया गया है।
बैठक में पुलिस महानिदेशक श्री शत्रुजीत कपूर ने बताया कि फॉरेन्सिक टीमों ने शत-प्रतिशत क्राइम सीन पर दौरा किया है। आपराधिक मामलों में ऑडियो-वीडियो सहित हर सबूत का डिजिटल रिकॉर्ड ई-साक्ष्य ऐप द्वारा रखा जाता है। लगभग 60 प्रतिशत मामलों में ई-समन प्रदान किए जाते हैं। 28 फरवरी तक इसकी गति बढ़ा दी जाएगी। लगभग 77 प्रतिशत मामलों में आरोपियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेशी दी गई है, जिससे अनावश्यक समय और पैसा खर्च हुआ है।
CM Nayab Saini के मुख्य प्रधान सचिव श्री राजेश खुल्लर, जेल विभाग के महानिदेशक मोहम्मद अकील और मुख्य सचिव डॉ विवेक जोशी बैठक में उपस्थित थे।