UP सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अब वरिष्ठ नागरिकों को अलग आवेदन नहीं करना होगा, पेंशन स्वतः स्वीकृत होगी।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई मंत्रिमंडल बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। सरकार ने दिल्ली बम विस्फोट की कड़ी निंदा करते हुए इसे “कायराना आतंकी हमला” बताया और पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त की। बैठक में कुल 20 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिनमें वृद्धावस्था पेंशन से जुड़े महत्वपूर्ण बदलाव भी शामिल हैं।

भारतीय महिला क्रिकेट टीम को बधाई

कैबिनेट ने वनडे विश्वकप की ऐतिहासिक जीत पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम और ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा को बधाई दी। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि खिलाड़ियों का अनुशासन और संघर्ष देश की युवा बेटियों के लिए प्रेरणा है।

दिल्ली आतंकवादी घटना की निंदा

बैठक में हाल ही में दिल्ली में हुई आतंकी घटना पर गहरी चिंता व्यक्त की गई। कहा गया कि यह हमला देश की शांति और सुरक्षा पर सीधा प्रहार है। सीएम योगी आदित्यनाथ और मंत्रिपरिषद ने मृतकों के परिवारों के प्रति शोक व्यक्त किया।

वृद्धावस्था पेंशन को लेकर बड़ा फैसला

सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए बड़ा राहतभरा निर्णय किया है। अब पात्र बुजुर्ग नागरिकों को पेंशन पाने के लिए अलग से आवेदन नहीं करना होगा।

कैसे मिलेगा पेंशन का लाभ?

“फैमिली आईडी – एक परिवार, एक पहचान” प्रणाली से पात्र लाभार्थियों की पहचान स्वतः हो जाएगी।

लाभार्थी की सहमति मिलते ही पेंशन स्वीकृत हो जाएगी।

पेंशन राशि सीधे आधार-लिंक्ड खाते में भेजी जाएगी।

हर भुगतान की जानकारी एसएमएस के माध्यम से मिलेगी।

लाभार्थियों के लिए एक मोबाइल ऐप भी बनाया जाएगा, जिसमें वे अपनी भुगतान जानकारी पासबुक की तरह देख सकेंगे।

वर्तमान में 67.50 लाख वरिष्ठ नागरिक इस योजना का लाभ उठा रहे हैं।

किरायेदारी को सरल और पारदर्शी बनाने का फैसला

राज्य में किरायेदारी से जुड़े विवाद कम करने के लिए सरकार ने एक अहम निर्णय लिया है।

नया नियम क्या है?

10 वर्षों तक की अवधि के किरायानामा विलेख पर
स्टाम्प शुल्क और रजिस्ट्रेशन फीस में छूट मिलेगी।

उद्देश्य है कि मकान मालिक और किरायेदार दोनों लिखित समझौता कराएं और रजिस्ट्री करवाएं।

इससे किरायेदारी विनियमन अधिनियम का सही क्रियान्वयन होगा।

दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम का विस्तार

अब यह अधिनियम पूरे प्रदेश में लागू होगा — नगरीय क्षेत्रों से लेकर ग्रामीण जिलों तक।

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इससे क्या होगा?

20 या उससे अधिक कर्मकारों वाले प्रतिष्ठान इस कानून के दायरे में आएंगे।

बड़े प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों को कानूनी लाभ मिलेंगे।

छोटे प्रतिष्ठानों पर अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा।

चैनमैन के लिए पदोन्नति का रास्ता खुला

लेखपाल सेवा नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए पहली बार चैनमैन पदधारकों को लेखपाल बनने का अवसर दिया गया है।

कुल पदों में से 2% पद अब पदोन्नति के आधार पर चैनमैन को दिए जाएंगे।

यह लेखपाल बनने का पहला प्रमोशनल मौका होगा।

बागपत में बनेगा नया मेडिकल कॉलेज

सरकार ने बागपत जिले के ग्राम मीतली में
पीपीपी मोड पर मेडिकल कॉलेज बनाने की मंजूरी दे दी है।

5.07 हेक्टेयर भूमि चिकित्सा शिक्षा विभाग को मुफ्त स्थानांतरित।

विवादित 0.53 हेक्टेयर छोड़कर बाकी भूमि पर निर्माण होगा।

यह मेडिकल कॉलेज क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करेगा।

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