दिल्ली अनधिकृत कॉलोनियों का नियमितीकरण शुरू, 45 लाख लोगों को अपने घर में अधिकार और राहत मिलेगी।

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ऐलान किया कि दिल्ली में 45 लाख लोगों के लिए दिल्ली अनधिकृत कॉलोनियों का नियमितीकरण प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस ऐतिहासिक निर्णय के तहत अब वर्षों से अनदेखी की जा रही कॉलोनियों के हजारों परिवारों को अपने घरों में अधिकार मिलेगा।

सीएम रेखा गुप्ता ने प्रेस वार्ता में कहा कि यह कदम दिल्ली की जनता के लिए राहत, सम्मान और अधिकार का नया अध्याय लेकर आया है। उन्होंने बताया कि कुल 1731 अनधिकृत कॉलोनियों में से 1511 कॉलोनियों को नियमित करने की प्रक्रिया तुरंत शुरू की जा रही है।

आवेदन प्रक्रिया

मुख्यमंत्री ने बताया कि 24 अप्रैल से आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी। इसके तहत 7 दिन में GIS सर्वे, 15 दिन में आवेदन में सुधार और 45 दिन के भीतर कन्वेयंस डीड जारी की जाएगी। यह सुनिश्चित करेगा कि दिल्ली अनधिकृत कॉलोनियों का नियमितीकरण में किसी प्रकार की देरी न हो।

छोटे व्यापारियों को भी राहत

इस योजना में छोटे व्यापारियों का भी ध्यान रखा गया है। 20 वर्गमीटर तक की छोटी दुकानों को शर्तों के साथ नियमित किया जाएगा। इससे दिल्ली के छोटे व्यवसायियों को बड़ी राहत मिलेगी।

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ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट (TOD) नीति

सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली के भविष्य को ध्यान में रखते हुए TOD नीति को आगे बढ़ाया जा रहा है। मेट्रो और आरआरटीएस कॉरिडोर के आसपास 500 मीटर के दायरे में 207 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में योजनाबद्ध, हाई-डेंसिटी और मिक्स्ड यूज डेवलपमेंट को बढ़ावा मिलेगा। इसका उद्देश्य सस्ती आवास व्यवस्था, बेहतर कनेक्टिविटी और आसान जीवन बनाना है, जो खासकर गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए बहुत बड़ी राहत साबित होगा।

प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर का आभार

सीएम रेखा गुप्ता ने इस पहल का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया और दिल्ली की जनता की ओर से केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर का आभार जताया।

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