पंजाब के अधिकारों की रक्षा को लेकर मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में AAP प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति से मुलाकात करेगा, जनहित मुद्दों पर चर्चा होगी।
पंजाब के अधिकारों और जनहित से जुड़े मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायकों का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति से मुलाकात करेगा। इस मुलाकात का उद्देश्य राज्य से जुड़े ज्वलंत मुद्दों को सर्वोच्च संवैधानिक स्तर पर प्रभावी ढंग से उठाना है।
राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि पंजाब के हितों, संसाधनों के न्यायपूर्ण बंटवारे और विभिन्न वर्गों के अधिकारों की सुरक्षा को लेकर उसका संघर्ष लगातार जारी है। इसी दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है ताकि केंद्र स्तर पर राज्य की आवाज को और मजबूती मिले।
पंजाब के मुद्दों को राष्ट्रीय मंच पर उठाने की पहल
मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में AAP विधायकों का यह प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति से मुलाकात कर राज्य से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा करेगा। इनमें विशेष रूप से पंजाब के संवैधानिक अधिकार, जल और संसाधन संबंधी विवाद, तथा जनकल्याण से जुड़े विषय शामिल रहने की संभावना है।
सरकार का कहना है कि यह प्रयास केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि राज्य के लोगों के हितों की रक्षा के लिए एक संवैधानिक और लोकतांत्रिक पहल है।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਖਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਹਾਂ।
ਤੁਹਾਡਾ ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਹਰ… pic.twitter.com/tbWeEeolQj— Bhagwant Mann (@BhagwantMann) May 5, 2026
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जनहित और विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता
राज्य सरकार ने दोहराया है कि पंजाब की तरक्की और हर वर्ग के लोगों के अधिकारों की सुरक्षा उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री भगवंत मान का मानना है कि राज्य की समस्याओं को केवल स्थानीय स्तर पर नहीं, बल्कि राष्ट्रीय मंच पर भी मजबूती से उठाना आवश्यक है।
AAP नेतृत्व का दावा है कि यह मुलाकात पंजाब के विकास, अधिकारों और भविष्य की नीतियों को लेकर एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है।
केंद्र के सामने मजबूती से रखी जाएगी पंजाब की आवाज
इस बैठक के माध्यम से राज्य सरकार का उद्देश्य पंजाब की मांगों को स्पष्ट रूप से देश के सर्वोच्च पद के समक्ष रखना है, ताकि राज्य से जुड़े लंबित मुद्दों पर गंभीरता से विचार किया जा सके।
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