संसद में विपक्ष के हंगामे के बीच पीएम मोदी ने कैबिनेट बैठक की। लोकसभा ने जन्म-मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक पारित किया।

संसद के मानसून सत्र के दौरान शुक्रवार को राजनीतिक हलचल तेज रही। एक ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में संसद भवन में केंद्रीय मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई, वहीं दूसरी ओर लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष ने गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे और सदन में उनके बयान की मांग को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। लगातार हंगामे और नारेबाजी के बीच दोनों सदनों की कार्यवाही प्रभावित रही।

पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक

संसद भवन में आयोजित केंद्रीय मंत्रिमंडल की कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रशासनिक और विधायी विषयों पर चर्चा की गई। हालांकि कैबिनेट बैठक के आधिकारिक एजेंडे की विस्तृत जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई, लेकिन इसे संसद के मौजूदा सत्र और विभिन्न राष्ट्रीय मुद्दों के संदर्भ में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

लोकसभा में पारित हुआ जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक

विपक्ष के विरोध के बीच लोकसभा ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। यह विधेयक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने सदन में पेश किया।

नए प्रावधानों के अनुसार यदि किसी जन्म या मृत्यु की सूचना घटना के एक वर्ष बाद लेकिन दो वर्ष के भीतर दी जाती है, तो उसका पंजीकरण केवल जिला मजिस्ट्रेट, उपजिला मजिस्ट्रेट (SDM) अथवा अधिकृत कार्यकारी मजिस्ट्रेट की अनुमति से ही किया जा सकेगा।

सरकार का कहना है कि इस संशोधन का उद्देश्य विलंबित पंजीकरण की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाना और जन्म-मृत्यु की समय पर सूचना देने को बढ़ावा देना है।

विपक्ष ने जारी रखा विरोध प्रदर्शन

संसद के दोनों सदनों में विपक्ष ने विभिन्न मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की। लोकसभा और राज्यसभा में विपक्षी सांसदों ने गृह मंत्री अमित शाह से जवाब की मांग करते हुए नारेबाजी की और उनके इस्तीफे की मांग भी दोहराई।

हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही बार-बार बाधित हुई और अंततः लोकसभा की कैबिनेट बैठक सोमवार सुबह 11 बजे तक स्थगित कर दी गई।

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किरण रिजिजू ने विपक्ष पर साधा निशाना

संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने विपक्ष के रवैये की आलोचना करते हुए कहा कि सरकार महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा कराने के पक्ष में थी। उन्होंने कहा कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी (BAC) में चर्चा के लिए पर्याप्त समय निर्धारित किया गया था, लेकिन विपक्ष ने सदन की कार्यवाही नहीं चलने दी।

उन्होंने विपक्ष से अपील की कि वह यह दावा न करे कि विधेयक बिना चर्चा के पारित किया गया, क्योंकि चर्चा का अवसर उपलब्ध कराया गया था।

राज्यसभा में भी जारी रहा गतिरोध

राज्यसभा में भी विपक्ष ने छात्रों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई, नीट से जुड़े मुद्दों और अन्य विषयों को लेकर सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। लगातार विरोध के कारण उच्च सदन की कार्यवाही भी प्रभावित रही।

एक दिन पहले हुई थी CCS की बैठक

इससे पहले 30 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) की बैठक भी हुई थी। बैठक में पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति और भारतीय नागरिकों की सुरक्षा पर विस्तार से चर्चा की गई। सरकार ने स्पष्ट किया कि विदेशों में भारतीय नागरिकों और नाविकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है तथा किसी भी प्रतिकूल घटना पर भारत कड़ा रुख अपनाएगा।

संसद के अगले चरण पर रहेगी नजर

अब सभी की निगाहें मानसून सत्र की अगली बैठक पर टिकी हैं। विपक्ष जहां अपने मुद्दों को लेकर सरकार पर दबाव बनाए रखने की तैयारी में है, वहीं सरकार लंबित विधेयकों को पारित कराने और सदन की कार्यवाही सुचारु रूप से चलाने की कोशिश करेगी। संसद के आगामी दिनों में राजनीतिक टकराव और अहम विधायी चर्चाओं के जारी रहने की संभावना बनी हुई है।

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