Industrial Pollution
Industrial Pollution: दिल्ली की मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सरकार अब औद्योगिक प्रदूषण को दूर करने की कोशिश करेगी। Industrial Pollution : सरकार इस अभियान के तहत औद्योगिक प्रदूषण को कम करने के लिए एक महीने तक निरंतर अभियान चलाएगी। दिल्ली सचिवालय में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने इस विषय पर चर्चा की। डीपीसीसी, पर्यावरण विभाग और DSIDC सहित अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे। गोपाल राय ने कहा कि औद्योगिक प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए 20 अक्टूबर से 20 नवंबर 2023 तक दिल्ली में औद्योगिक प्रदूषण के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा।
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1753 में व्यापार यूनिट पीएनजी में बदलाव
Industrial Pollution: उनका कहना था कि डीपीसीसी और DSIDC की 66 टीमों ने दिल्ली में औद्योगिक इकाइयों का निरंतर निरीक्षण किया है। औद्योगिक पश्चिम में डंपिंग की निगरानी के लिए पूरी दिल्ली में पेट्रोलिंग टीमें लगाई गई हैं। गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली की 1753 पंजीकृत औद्योगिक इकाइयों को पीएनजी में बदल दिया गया है और विभागीय स्तर पर सख्त कार्रवाई की जाएगी अगर कोई औद्योगिक इकाई पर्यावरण नियमों का उल्लंघन करती पाई जाएगी।
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DSIDC के दल औद्योगिक संस्थानों पर निगरानी रखेंगे
गोपाल राय ने बताया कि सीएम अरविंद केजरीवाल ने 29 सितंबर को 15 बिंदुओं का विंटर एक्शन प्लान जारी किया था, जिसका उद्देश्य सर्दी के मौसम में प्रदूषण को कम करना था। दिल्ली की वायु प्रदूषण स्थिति को और बेहतर बनाने के लिए विंटर एक्शन प्लान के तहत औद्योगिक प्रदूषण की निगरानी और पश्चिमी प्रबंधन का कार्य जारी है। डीपीसीसी और DSIDC की 66 टीमें औद्योगिक इकाइयों के निरंतर निरीक्षण में तैनात हैं। दिल्ली में औद्योगिक इकाइयों पर सभी टीमें निगरानी रखेंगे और प्रदूषण को कम करने के लिए त्वरित कार्रवाई करेंगे। डीपीसीसी की इंस्ट्रियल टीम ने नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया है।
DPCC गाइडलाइंस क्या हैं?
Industrial Pollution: संबंधित निकायों द्वारा औद्योगिक क्षेत्रों से औद्योगिक कचरा नियमित रूप से उठाया जाना
औद्योगिक संस्थाओं के संचालक केवल निर्धारित ईंधन का इस्तेमाल करें।
डीपीसीसी और DSIDC की 66 टीमें औद्योगिक इकाइयों का निरंतर निरीक्षण करते हैं।
Industrial Pollution: दिल्ली की औद्योगिक इकाइयों को 1753 में पीएनजी में बदल दिया गया। दिल्ली में उद्योगों को सिर्फ अनुमोदित ईंधन पर काम करना चाहिए।
औद्योगिक संस्थाओं को पर्यावरण नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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