दिल्ली के मुख्यमंत्री Arvind Kejriwal ने कथित शराब घोटाले में अपने ‘डिप्टी’ को जमानत मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सीबीआई केस में गिरफ्तारी को मुश्किल बना दिया है।
दिल्ली के मुख्यमंत्री Arvind Kejriwal ने कथित शराब घोटाले में अपने ‘डिप्टी’ को जमानत मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। केजरीवाल ने सीबीआई केस में अपनी गिरफ्तारी को खारिज करते हुए जमानत की मांग की है। सर्वोच्च न्यायालय ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक को मनी लॉन्ड्रिंग केस में अंतरिम जमानत दी है।
5 अगस्त को दिल्ली हाई कोर्ट ने दिए गए फैसले को केजरीवाल ने चुनौती दी है। हाई कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी गैरकानूनी थी और बिना कारण नहीं थी। वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने केजरीवाल की याचिका को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी वाई चंद्रचूड़ के सामने उठाते हुए कहा कि यह जमानत याचिका बिना सेक्शन 45 (पीएमएल) के है। इसके जवाब में सीजेआई ने उन्हें एक ईमेल भेजने को कहा।
दिल्ली के मुख्यमंत्री ने यह याचिका दायर की है जबकि उनके पूर्व उपमुख्यमंत्री और दाएं हाथ मनीष सिसोदिया को दो दिन पहले इसी अदालत से सीबीआई और ईडी केस में जमानत मिली है। सर्वोच्च अदालत ने सिसोदिया को जमानत देते हुए कहा कि वह 17 महीनों से जेल में हैं और जल्द ही ट्रायल शुरू होने की कोई संभावना नहीं है। कोर्ट ने कहा कि यह स्पीडी ट्रायल के मौलिक अधिकार का उल्लंघन था। केजरीवाल भी 21 मार्च से अंतरिम जमानत पर हैं। 12 जुलाई को ईडी केस में सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी थी क्योंकि वह 90 दिनों से जेल में बंद हैं।
26 जून को, सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने से पहले ही सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। CBI और ED का दावा है कि वित्त वर्ष 2021-22 की शराब नीति में घोटाला हुआ है। केंद्रीय जांच एजेंसियों ने कहा कि शराब कारोबारियों ने अनुचित लाभ उठाया और फिर उनसे रिश्वत ली गई। दावों को, हालांकि, आम आजमी पार्टी और दिल्ली सरकार ने कई बार खारिज कर दिया है।
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