गुजरात में विधायक चैतर वसावा ने विधानसभा में बोगस आदिवासी प्रमाणपत्र गुजरात रद्द करने और लाभ लेने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की।
आम आदमी पार्टी के डेडियापाड़ा विधायक चैतर वसावा ने विधानसभा में बोगस आदिवासी प्रमाणपत्र गुजरात मामले को जोरदार तरीके से उठाया। उन्होंने कहा कि राज्य में लगभग 56,000 गैर-आदिवासी लोगों को गलत तरीके से अनुसूचित जनजाति (एसटी) के प्रमाणपत्र दिए गए हैं, जिनका इस्तेमाल वे शिक्षा, नौकरी और राजनीतिक लाभ के लिए कर रहे हैं। विधायक वसावा ने तत्काल इन प्रमाणपत्रों को रद्द करने की मांग की है।
वसावा ने बताया कि गिर बरडा आलेच क्षेत्र में रहने वाले लगभग 21,913 रबारी, भरवाड़ और चारण को विश्लेषण समिति द्वारा मान्यता दी गई है और उन्हें एसटी लाभ का पात्र माना गया है। इसके अतिरिक्त बाकी 56,000 बोगस आदिवासी प्रमाणपत्र गुजरात सरकार द्वारा जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इन प्रमाणपत्रों से लाभ लेने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जानी चाहिए और उनसे सभी लाभ वापस लिए जाएं।
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विधायक ने आगे कहा कि गिर बरडा आलेच क्षेत्र के अलावा अन्य रबारी, चारण, भरवाड़ और अन्य जातियों के लोगों का नाम भी अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल हो गया है। इसे हटाने के लिए राज्य सरकार ने तीन साल पहले केंद्र को प्रस्ताव भेजा था, लेकिन अभी तक कोई मंजूरी नहीं मिली। उन्होंने विधानसभा में केंद्र सरकार से जल्द निर्णय लेने और बोगस आदिवासी प्रमाणपत्र गुजरात को रद्द करने की अपील की।
चैतर वसावा ने यह भी कहा कि जो लोग राजनीति, शिक्षा और नौकरियों में बोगस आदिवासी प्रमाणपत्र गुजरात का गलत फायदा उठा रहे हैं, उनके खिलाफ 2018, 2020 और 2022 के संशोधनों के तहत तुरंत कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही उन्होंने वर्ग 3 की भर्तियों में 40% कट-ऑफ रेशियो को रद्द करने की मांग की। उनका कहना था कि कट-ऑफ रेशियो के कारण आदिवासी लोगों के लिए आरक्षित सीटें पूरी नहीं भर पातीं, जिससे उनका अधिकार प्रभावित होता है।
वित्त मंत्री कनुभाई देसाई ने सदन में कहा कि “सरकार इस मुद्दे को लेकर संवेदनशील है और इसे जल्द हल करने का प्रयास किया जा रहा है।” विधायक चैतर वसावा ने उम्मीद जताई कि बोगस आदिवासी प्रमाणपत्र गुजरात को लेकर उठाई गई मांगों को सरकार जल्द ही पूरा करेगी।
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