CM Bhagwant Mann: दिव्यांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) की भलाई सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता को दोहराते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने विभिन्न विभागों में खाली पदों को भरने के लिए एक बड़ी भर्ती मुहिम शुरू करने की घोषणा की।
मुख्यमंत्री ने आज यहां अपने सरकारी आवास पर सामाजिक न्याय एवं बाल कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने विभिन्न विभागों में दिव्यांगों के लिए रिक्त पदों की पहचान की है। उन्होंने कहा कि अब तक विभिन्न विभागों में दिव्यांगों के लिए सीधी भर्ती के 1754 पद तथा पदोन्नति के 556 पद बैकलॉग के रूप में चिन्हित किए गए हैं। भगवंत सिंह मान ने अधिकारियों को इन रिक्त पदों को जल्द से जल्द भरने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए कहा।
मुख्यमंत्री ने दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के अंतर्गत नियमों में संशोधन को भी मंजूरी दे दी। उन्होंने कहा कि नियमों में यह संशोधन दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करने में सहायक होगा। उन्होंने कहा कि दिव्यांग व्यक्ति समाज के असली नायक हैं, क्योंकि वे अनेक कठिनाइयों के बावजूद जीवन में आगे बढ़ते हैं। भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कठोर प्रयास कर रही है कि ऐसे सभी लोग सम्मान और गर्व के साथ अपना जीवन जी सकें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बेहद गर्व और संतोष की बात है कि राज्य सरकार ने दिव्यांगों के समग्र विकास के लिए कई कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि हाल ही में राज्य सरकार ने नेत्रहीनों के आश्रितों को मुफ्त बस यात्रा सुविधा को मंजूरी दी है और इस संबंध में जल्द ही अधिसूचना जारी की जा रही है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब रोडवेज और पीआरटीसी बसों में दिव्यांगों को किराए में 50 प्रतिशत छूट दी गई है और 2023-24 के दौरान 7.5 लाख यात्रियों को लाभ देकर 2.19 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं।
मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि राज्य सरकार ने राज्य पेंशन योजना के तहत 2.65 लाख दिव्यांग व्यक्तियों को कवर किया है और 2024-25 के दौरान लाभार्थियों को 278.17 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान किया गया है। उन्होंने कहा कि दिव्यांग बच्चों में शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए 12607 लाभार्थियों को छात्रवृत्ति के रूप में 3.37 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान किया गया है। भगवंत सिंह मान ने आगे कहा कि राज्य सरकार ने दिव्यांगों के लिए 144 सरकारी इमारतों को सुलभ बनाने के लिए एसआईपीडीए योजना के तहत 23.16 करोड़ रुपये की राशि जारी की है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि दिव्यांग व्यक्तियों को सम्मान और गौरव के साथ जीवन जीने को यकीनी बनाने के लिए राज्य सरकार ने पिछले दो सालों के दौरान 105 दिव्यांग व्यक्तियों को रियायती ब्याज दरों पर 1.31 करोड़ रुपए का कर्ज दिलवाया है। इसी तरह, उन्होंने कहा कि 21 दिव्यांग व्यक्तियों को मिल्कफैड, मार्कफैड और अन्य संस्थाओं की तरफ से बूथ दिलवाए गए हैं। भगवंत सिंह मान ने आगे कहा कि राज्य सरकार समाज के इस महत्वपूर्ण वर्ग की भलाई के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी।
