राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ी सौगात देते हुए CM Bhagwant Mann के नेतृत्व में पंजाब मंत्रिमंडल ने गुरुवार को उन्हें 14,000 करोड़ रुपये के लंबित बकाये वितरित करने की सहमति दे दी।

पंजाब के CM Bhagwant Mann की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की बैठक में राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ा तोहफा दिया गया। मुख्यमंत्री कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक, पंजाब सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनर्स को 14,000 करोड़ रुपये का बकाया चुकाने की मंजूरी दे दी है। 01 जनवरी 2016 से 30 जून 2022 तक वेतन, पेंशन और अवकाश नकदीकरण का बकाया है। इसमें 1 जुलाई 2021 से 31 मार्च 2024 तक महंगाई भत्ता या महंगाई राहत भी शामिल है। राज्य के तीन लाख कर्मचारियों और तीन लाख पेंशनर्स को इस धनराशि से बड़ी राहत मिलेगी, जो कई चरणों में दी जाएगी।

60000 नई नौकरियां भी स्वीकृत

कैबिनेट ने भी राज्य में 60,000 नई नौकरियां बनाने की अनुमति दी है। इनमें से कुछ पद पंजाब राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण में 22 नए लोक अदालतों के लिए बनाए जाएंगे, जबकि अन्य पद स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, शिक्षा विभाग, एक्साइज विभाग और अन्य विभागों में भरेंगे। इसके अलावा, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए 1500 एकड़ जमीन पर घर बनाए जाएंगे। इस उद्देश्य के लिए राज्य सरकार ने भूमि के उचित उपयोग की नीति को मंजूरी दी है, जिससे ईडब्ल्यूएस के लिए किफायती आवास सुनिश्चित किया जाएगा।

पंजाब में विशेष अदालतों की स्थापना होंगी

पंजाब सरकार ने एनआरआई नागरिकों को न्याय मिलने में तेजी देने के लिए राज्य के छह जिलों में विशेष फास्ट ट्रैक एनआरआई अदालतों की स्थापना की अनुमति दी है। इन अदालतों को जालंधर, होशियारपुर, कपूरथला, मोगा, लुधियाना और शहीद भगत सिंह नगर में बनाया जाएगा। इसके अलावा, कैबिनेट ने कृषि क्षेत्र को बेहतर बनाने के लिए 200 सौर पंपों की स्थापना के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है, जिसके लिए राज्य सरकार 90% वित्तीय सहायता देगी। साथ ही, लुधियाना में प्रदूषण को कम करने के लिए बायो-मीथनेशन संयंत्र की स्थापना की अनुमति मिली है।

स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अधिक पदों का निर्माण

डॉ. बी.आर. अंबेडकर राज्य चिकित्सा विज्ञान संस्थान, एसएएस नगर में 97 नए पद बनाए जाएंगे, जबकि स्वास्थ्य विभाग में 822 नई ग्रुप C श्रेणी के पदों को पुनः आरक्षित किया जाएगा। पंजाब सरकार ने फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर (PTI) भर्ती प्रक्रिया में भी बदलाव किया है, जिससे राज्य में 2000 नए PTI शिक्षक भर्ती किए जाएंगे। इसके अलावा, पंजाब सरकार ने आवासीय योजना के तहत निजी भूमि विकास योजनाओं को बेहतर बनाने के लिए नियमों में बदलाव की अनुमति दी है. अनबिके भूखंडों के लिए आरक्षित मूल्य में क्रमिक कमी की नीति लागू होगी।

एसिड अटैक पीड़ितों की मदद की राशि बढ़ाई गई

सरकार ने स्मार्ट सिटी योजना के तहत राज्य में जमीन का बेहतर उपयोग करने के लिए नियम बनाए हैं। सरकार का लक्ष्य भूमि का उपयोग करके राजस्व कमाने और विकास को तेज करना है। यह समाज के हर वर्ग के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, और इन निर्णयों से पंजाब में विकास और रोजगार के अधिक अवसर पैदा होने की उम्मीद है। इस बार कैबिनेट ने ‘पंजाब वित्तीय सहायता एसिड विक्टिम्स स्कीम, 2024’ के तहत एसिड अटैक पीड़ितों के लिए वित्तीय सहायता राशि को 8,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये प्रति माह करने की मंजूरी दी है। इस योजना में अब पुरुष और ट्रांसजेंडर पीड़ित भी शामिल होंगे।