पंजाब में ग्रामीण विकास योजनाओं को झटका, केंद्र सरकार के पास 7737 करोड़ रुपये फंड बकाया। सीएम भगवंत मान ने जनहित में फंड जारी करने की अपील की।

पंजाब सरकार पूरी तरह से ग्रामीण क्षेत्रों को विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है, राज्य की योजनाओं को लागू करने में केंद्र सरकार का बकाया ग्रामीण विकास फंड एक महत्वपूर्ण बाधा है। सीएम भगवंत मान ने ग्रामीण विकास योजनाओं को जल्दी पूरा करने के लिए केंद्र से 7737.27 करोड़ रुपये की लंबित धनराशि जल्द देने की मांग की है।

 गांवों के विकास पर पांच बिंदुओं पर फोकस

पंजाब सरकार का मानना है कि राज्य का भविष्य गांवों के विकास से तय होगा। “बदलदे पिंड, बदलदा पंजाब” योजना के अंतर्गत सरकार ने 3500 करोड़ रुपये का बजट तय किया है, जो बिजली, पानी, सड़क, स्वच्छता और सौंदर्यीकरण जैसे बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर खर्च किया जाएगा।

Also Read: https://newz24india.com/punjab-digital-census-2026-preparation/

केंद्र से फंड न मिलने से धीमी हो रही विकास की गति

वित्त वर्ष 2021-22 से अब तक ग्रामीण विकास फंड केंद्र के पास लंबित है। इसके अलावा 1836.62 करोड़ रुपये मंडी शुल्क के भी बकाया हैं। इस कारण ग्रामीण विकास बोर्ड और मंडी बोर्ड को कर्ज और देनदारियों का भुगतान करने में मुश्किलें आ रही हैं। इससे नई परियोजनाएं रुकी पड़ी हैं और मौजूदा बुनियादी ढांचे की मरम्मत तक नहीं हो पा रही।

ग्रामीण बुनियादी ढांचे पर प्रभाव

यह फंड मुख्य रूप से कृषि व ग्रामीण सड़कों, मंडियों में भंडारण, मशीनों की सुविधा, और ग्रामीण कनेक्टिविटी जैसे कामों में उपयोग होता है। लेकिन बकाया राशि न मिलने के कारण इन क्षेत्रों में सुधार कार्य रुक गए हैं, जिससे राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है।

सीएम भगवंत मान ने केंद्र से की फंड जारी करने की अपील

मुख्यमंत्री ने कहा कि “पंजाब के विकास का रास्ता गांवों से होकर ही गुजरता है,” और केंद्र को जनहित में राज्य का बकाया जल्द जारी करना चाहिए। उन्होंने इस मुद्दे को लेकर केंद्रीय खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रह्लाद जोशी से मुलाकात कर हस्तक्षेप की मांग भी की है।

For More English News: http://newz24india.in