आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने दिल्ली बजट 2026 को “खोखला और तिहरा धोखा” बताया। विपक्ष ने बजट सत्र का बहिष्कार किया और जवाबदेही की मांग की।

आम आदमी पार्टी (AAP) और कांग्रेस ने दिल्ली बजट 2026 की आलोचना करते हुए इसे “खोखला” और “तिहरा धोखा” करार दिया। दोनों पार्टियों ने बजट प्रस्तुति में शामिल नहीं होकर विरोध प्रदर्शन किया और सरकार पर जवाबदेही न निभाने का आरोप लगाया।

AAP के दिल्ली प्रमुख सौरभ भारद्वाज ने विधानसभा के बाहर प्रदर्शन करते हुए कहा कि 1 लाख करोड़ रुपये के बजट के बावजूद पालम अग्निकांड जैसी घटनाएं दिल्ली सरकार की नाकामी का प्रतीक हैं। उन्होंने कहा कि अगर दमकल विभाग के पास काम करने योग्य सीढ़ियाँ होती तो नौ सदस्यों की जान बचाई जा सकती थी।

आम आदमी पार्टी ने विधानसभा में पेश किए गए दिल्ली बजट 2026 की पारदर्शिता पर भी सवाल उठाए और इसे हिसाब-किताब रहित बताया। पार्टी ने आरोप लगाया कि इस बजट में नौकरियों में कटौती, कल्याणकारी योजनाओं की अनदेखी और परियोजनाओं की लागत में अनावश्यक वृद्धि की गई है।

साथ ही, भारद्वाज ने कहा कि पिछले साल भी 1 लाख करोड़ रुपये के बजट आवंटन की घोषणा के बावजूद, सरकार ने यह नहीं बताया कि धनराशि कैसे खर्च की गई। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी (डीपीसीसी) के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने इसे “ट्रिपल इंजन सरकार के दो बजटों में तिहरा धोखा” बताया।

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विपक्ष के सदस्य आतिशी ने चार AAP विधायकों के निलंबन पर चिंता जताई और सदन में “दोहरे मापदंड” का आरोप लगाया। संजीव झा, जरनैल सिंह, सोम दत्त और कुलदीप कुमार को जनवरी में विधानसभा के पिछले सत्र में उपराज्यपाल के संबोधन में बाधा डालने के आरोप में निलंबित किया गया था।

AAP के विधायकों ने बजट सत्र का बहिष्कार किया और अध्यक्ष से चार विधायकों का निलंबन रद्द करने की मांग की। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने दावा किया कि यह पहली बार है जब विपक्षी सदस्य दिल्ली बजट 2026 के सत्र में शामिल नहीं हुए।

इसके जवाब में स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि निलंबन मनमाना नहीं था और सदन में असंसदीय आचरण के कारण यह निर्णय लिया गया। वहीं, भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने 1.03 लाख करोड़ रुपये के बजट को दिल्ली का सबसे बड़ा और आत्मनिर्भर बजट बताया।

विश्लेषकों का कहना है कि दिल्ली बजट 2026 को लेकर राजनीतिक समीकरण गहरे होते जा रहे हैं। विपक्षी पार्टियों का कहना है कि बजट में आम जनता की जरूरतों को नजरअंदाज किया गया है, जबकि सरकार इसे विकास और आत्मनिर्भरता का प्रतीक बता रही है।

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