दिल्ली सरकार ने बीयर पीने की कानूनी उम्र 25 साल से घटाकर 21 साल करने पर विचार शुरू किया है। इससे राजस्व बढ़ेगा और एनसीआर के शहरों के साथ नियमों में समानता आएगी। जानिए पूरी जानकारी।

दिल्ली सरकार ने बीयर पीने की कानूनी न्यूनतम उम्र को 25 साल से घटाकर 21 साल करने पर गंभीरता से मंथन शुरू कर दिया है। अधिकारियों के अनुसार, इस कदम से न केवल राज्य को अतिरिक्त राजस्व मिलेगा बल्कि दिल्ली और आसपास के एनसीआर शहरों के बीच नियमों में समानता भी आएगी। वर्तमान में दिल्ली में शराब खरीदने और पीने की न्यूनतम उम्र 25 साल है, जो देश में सबसे अधिक है, जबकि नोएडा, गुड़गांव, गाजियाबाद और फरीदाबाद जैसे एनसीआर के शहरों में यह उम्र 21 साल निर्धारित है।

इस अंतर के कारण दिल्ली के युवा, जो 21 से 24 वर्ष की आयु के हैं, अक्सर पड़ोसी शहरों में जाकर शराब खरीदते हैं, जिससे दिल्ली सरकार को राजस्व का नुकसान होता है। इस समस्या को ध्यान में रखते हुए सरकार ने बीयर पीने की न्यूनतम उम्र घटाने का प्रस्ताव रखा है।

सरकार ने इस विषय पर विचार के लिए लोक निर्माण विभाग मंत्री प्रवेश वर्मा की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति बनाई है। यह समिति शराब निर्माताओं, खुदरा विक्रेताओं और अन्य संबंधित पक्षों से सुझाव प्राप्त कर रही है। हालांकि अभी तक इस मामले में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

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साथ ही, नई आबकारी नीति में शराब की दुकानों की लोकेशन को लेकर भी सख्ती की जाएगी। प्रस्ताव है कि शराब की दुकानें स्कूल, कॉलेज, धार्मिक स्थल और आवासीय इलाकों के पास नहीं लगें। इसके अलावा मॉल और सुपरमार्केट में शराब की दुकानों की सुविधा प्रदान करने पर भी विचार चल रहा है, जिससे उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधा मिलेगी।

सरकारी अधिकारियों का कहना है कि नई नीति का उद्देश्य सिर्फ राजस्व वृद्धि नहीं बल्कि उपभोक्ताओं को असुविधा से बचाना भी है। यदि इस नीति को लागू किया जाता है, तो दिल्ली में हजारों युवा पड़ोसी शहरों का रुख करने से बचेंगे और दिल्ली को करोड़ों रुपये का अतिरिक्त राजस्व मिलेगा।

हालांकि, इस प्रस्ताव पर सामाजिक संगठनों की ओर से आपत्ति भी जताई जा सकती है, जो कम उम्र में शराब उपलब्ध होने के संभावित दुष्प्रभावों को लेकर चिंतित हैं। सरकार इस पर भी विचार कर उचित संतुलन बनाने की कोशिश कर रही है।

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