Delhi BJP News: दिल्ली में सरकारी सेवाओं की डोर स्टेप डिलीवरी की सर्विस अब बंद हो जाएगी। बीजेपी सरकार दिल्ली में जन सेवा केंद्र खोलने जा रही है, जहां सभी सरकारी सेवाएं मिलेंगी।

Delhi BJP News: दिल्लीवासियों को घर बैठे सरकारी सेवाएं देने के लिए पूर्ववर्ती सरकार द्वारा शुरू की गई डोर स्टेप डिलीवरी योजना अब पूरी तरह से समाप्त होने वाली है। भाजपा सरकार अब इस योजना को औपचारिक रूप से बंद करने जा रही है, जो पिछले साल से निष्क्रिय थी।

जन सेवा केंद्र खुलेंगे

भाजपा सरकार डोर स्टेप डिलीवरी के बजाय घर के नजदीक मोहल्ले में जन सेवा केंद्र (सीएससी) खोलने की योजना बना रही है, सूत्रों ने बताया। इस योजना का कैबिनेट प्रस्ताव भी विभाग ने बनाया है। दिल्ली सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि नवीन सरकार राजधानी में एक जन सेवा केंद्र बनाने की योजना बना रही है। नागरिकों को विभिन्न राज्यों की कई सेवाएं एक ही छत के नीचे मिलेंगी। उसके लिए आवेदनकर्ता को पचास रुपये का सुविधा शुल्क देना होगा। मगर इसके साथ यह सुनिश्चित करेगा कि लोगों को समयबद्ध और निरंतर ऑनलाइन सेवाएं मिल सकें। भाजपा शासित उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में जन सेवा केंद्र की योजना पहले से चल रही है।

भाजपा सरकार का कहना है कि डोर स्टेप डिलीवरी के बजाय जन सेवा केंद्र लोगों को अधिक लाभ देंगे। लोग चाहें तो अपने घर के नजदीक स्थित केंद्र पर जाकर इसका लाभ उठा सकते हैं। यह सुविधा केंद्र शहर के मोहल्लों और बाजारों में बनाए जाएंगे, जहां प्रशिक्षित कर्मचारी नागरिकों को आवेदन प्रक्रिया में मदद करेंगे। इन केंद्रों पर आय, जाति, निवास प्रमाणपत्र, ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन पंजीकरण, पानी, बिजली, पेंशन और वृद्धावस्था योजनाओं, राशन कार्ड और आधार से जुड़े बिल और सेवाएं भी मिलेंगे।

डोरस्टेप डिलीवरी योजना यह है

2018 में पूर्व की आम आदमी पार्टी सरकार ने 40 सरकारी सेवाओं के साथ डोर स्टेप डिलीवरी योजना शुरू की। यह योजना पिछले वर्ष फरवरी से निष्क्रिय हुई थी, जब विभिन्न विभागों से 100 सेवाएं (कुल ड्राइविंग लाइसेंस, जाति प्रमाणपत्र और पंजीकरण) मिल रही थीं। इसके तहत लोगों को एक निश्चित शुल्क देकर सेवा घर बैठे मिल सकती थी। कोविड-19 के बाद से तकनीकी समस्याएं इसे धीरे-धीरे निष्क्रिय कर दीं। हालांकि, इस योजना के शुरू होने के बाद लाखों लोगों ने इसका लाभ उठाया था।