नए साल में दिल्ली सरकार 6,476 गरीब परिवारों को सावदा घेवरा में फ्लैट की चाबियां सौंपेगी। जानिए कब शुरू होगा वितरण और कॉलोनी में उपलब्ध सुविधाएं।

दिल्ली सरकार ने नए साल में गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए बड़ा तोहफा दिया है। सावदा घेवरा ईडब्ल्यूएस कॉलोनी में 6,476 खाली फ्लैट्स को तैयार कर, गरीब परिवारों को सौंपने की तैयारी पूरी कर ली गई है। इसके लिए फ्लैटों की मरम्मत पर 27.50 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का संदेश

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डूसिब) की ईडब्ल्यूएस कॉलोनियों में मकान बनाने के साथ-साथ सामुदायिक सुविधाओं का विकास भी किया जा रहा है। उनका कहना है कि सरकार का उद्देश्य केवल मकान बनाना नहीं है, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, जल आपूर्ति, हरित क्षेत्र और रोजगार जैसी सुविधाओं को भी सुनिश्चित करना है।

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फ्लैट्स का निर्माण और मरम्मत

सावदा घेवरा में गरीबों के लिए मकान बनाने का काम साल 2012 में शुरू हुआ और 2020 तक कुल 7,620 आवासीय इकाइयों का निर्माण पूरा किया गया। इनमें से 6,476 फ्लैट्स अब रिक्त हैं। मुख्यमंत्री ने 2,500 फ्लैट्स की मरम्मत के लिए 27.50 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं ताकि इन्हें बसाने योग्य बनाया जा सके। बाकी फ्लैटों का मरम्मत कार्य अगले चरण में किया जाएगा।

सामुदायिक और बुनियादी सुविधाओं पर जोर

सावदा घेवरा कॉलोनी में कुल 39 आवासीय पार्क विकसित किए गए हैं, जिनका क्षेत्रफल 22,000 वर्ग मीटर से अधिक है। जल आपूर्ति के लिए दो भूमिगत जल टैंक, बूस्टर स्टेशन और ओवरहेड वाटर टैंक की व्यवस्था की गई है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए चार ढलाव बनाए गए हैं, जिनमें कचरा पृथक्करण की सुविधा भी शामिल है।

इसके अलावा, कॉलोनी में स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक भवन, लोकल शॉपिंग सेंटर, मिल्क बूथ, थ्री-व्हीलर और टैक्सी स्टैंड जैसी सुविधाओं का निर्माण किया जा रहा है। 1.5 किलोमीटर के दायरे में बस स्टॉप, सामुदायिक भवन, डाकघर, स्वास्थ्य केंद्र और स्कूल मौजूद हैं, जबकि 3 किलोमीटर के दायरे में मेट्रो स्टेशन, पुलिस चौकी और अन्य सुविधाएं उपलब्ध हैं।

सामाजिक न्याय और समावेशी शहरी विकास

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सावदा घेवरा सहित सभी ईडब्ल्यूएस कॉलोनियों में अधूरी सामुदायिक सुविधाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जा रहा है। सरकार का उद्देश्य यह है कि कोई भी गरीब या झुग्गीवासी सम्मानजनक आवास और मूलभूत नागरिक सुविधाओं से वंचित न रहे।

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