दिल्ली सरकार ने स्टार्ट-अप नीति 2025 का ड्राफ्ट पेश किया है, जिसका उद्देश्य 2035 तक राजधानी में 5,000 नए स्टार्ट-अप्स स्थापित करना है। इस नीति के तहत दिल्ली को एक वैश्विक इनोवेशन हब बनाने की दिशा में अहम कदम उठाए जाएंगे।

200 करोड़ का स्टार्ट-अप वेंचर कैपिटल फंड

नई नीति में दिल्ली सरकार ने 200 करोड़ रुपये का वेंचर कैपिटल फंड बनाने की घोषणा की है, जो शुरुआती स्टार्ट-अप्स को वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। इससे युवा उद्यमी अपने इनोवेटिव आइडियाज को पूंजी की कमी के बिना आगे बढ़ा सकेंगे।

18 प्रमुख सेक्टर्स पर विशेष फोकस

ड्राफ्ट नीति में हेल्थकेयर, फिनटेक, हॉस्पिटैलिटी, ऑटोमोबाइल, ई-वेस्ट मैनेजमेंट, गेमिंग, ग्रीन टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, AI, मशीन लर्निंग, IoT, SaaS, बायोटेक्नोलॉजी, ऑगमेंटेड रियलिटी, ड्रोन और UAV जैसे उभरते हुए तकनीकी क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है।

स्टार्ट-अप्स के लिए वित्तीय प्रोत्साहन

दिल्ली सरकार ने नई नीति में स्टार्ट-अप्स को कई तरह के वित्तीय लाभ दिए हैं, जैसे:

• तीन साल तक ऑफिस किराए में 100% की भरपाई (सालाना अधिकतम 10 लाख रुपये तक)

• भारतीय और अंतरराष्ट्रीय पेटेंट पर लागत वापसी (भारतीय पेटेंट के लिए 1 लाख और अंतरराष्ट्रीय पेटेंट के लिए 3 लाख रुपये तक)

• घरेलू और अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनियों में स्टॉल खर्च की सहायता

• एक साल तक ऑपरेशनल खर्च के लिए हर महीने 2 लाख रुपये तक का भत्ता

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आसान आवेदन और सिंगल विंडो सिस्टम

नीति के तहत स्टार्ट-अप्स के लिए सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से आवेदन प्रक्रिया सरल बनाई गई है। आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने के बाद आवेदन की समीक्षा नोडल एजेंसी और स्टार्ट-अप टास्क फोर्स द्वारा की जाएगी।

दिल्ली इनक्यूबेशन हब और वार्षिक स्टार्ट-अप उत्सव

नई नीति में दिल्ली इनक्यूबेशन हब नेटवर्क का भी गठन होगा, जो स्टार्ट-अप्स को मेंटरशिप और एक्सपर्ट सलाह प्रदान करेगा। इसके अलावा, हर साल एक बड़ा स्टार्ट-अप फेस्टिवल आयोजित किया जाएगा, जहां देश-विदेश के निवेशक और उद्योग जगत के प्रतिनिधि शामिल होंगे।

नीति के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी

इस नीति को लागू करने और निगरानी करने के लिए उद्योग विभाग की अध्यक्षता में एक समिति और स्टार्ट-अप टास्क फोर्स गठित की जाएगी।

दिल्ली बनेगा स्टार्ट-अप और इनोवेशन का केंद्र

दिल्ली सरकार का मानना है कि यह नई नीति राजधानी में स्टार्ट-अप कल्चर को प्रोत्साहित करेगी, जिससे युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे और दिल्ली को वैश्विक स्तर पर एक इनोवेशन हब के रूप में पहचान मिलेगी।

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