दिल्ली सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है और 16 विभागों के सभी नियम रद्द किए जा रहे हैं.

दिल्ली सरकार ने घोषणा की है कि वह 16 विभिन्न विभागों के 70 नियमों को समाप्त करेगी। इससे सरकार का काम लोगों के लिए ज्यादा पारदर्शी और आसान होगा।

दिल्ली सरकार कई सेवाओं को डिजिटाइज़ करके लोगों के लिए सरकार के साथ व्यापार करना आसान बना रही है। उन्होंने शहर के राजस्व और सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियों में सुधार पर भी अतिरिक्त जोर दिया है। राजस्व विभाग के 22 नियम और आईटी विभाग के 20 नियमों को अमान्य कर दिया गया है, और शहर ऑनलाइन भूमि बिक्री खरीद विलेखों को डिजिटाइज़ करने और सार्वजनिक डोमेन में भूमि विलेखों के डेटा को प्रकाशित करने के लिए काम कर रहा है। वे साझेदारी फर्मों के पंजीकरण के लिए एक ऑनलाइन प्रणाली भी बना रहे हैं, और संपत्ति पंजीकरण के लिए एक स्वतंत्र शिकायत तंत्र भी बनाया है।

सीएम केजरीवाल ने श्रम विभाग में 10 सुधारों को मंजूरी दी है, जिससे दिल्ली में महिलाएं रात में काम कर सकेंगी. दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) में तीन सुधारों को मंजूरी दी गई है, जो शहर में प्रदूषण को कम करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। साथ ही बिजली विभाग में तीन सुधारों को मंजूरी दी गई है, जिससे बिजली की कमी दूर होगी। आखिर में आबकारी विभाग और दिल्ली फायर सर्विस विभाग में तीन सुधारों को मंजूरी दी गई है।