हरियाणा में हर औद्योगिक शहर में बनेगा 100 बेड का ईएसआई अस्पताल, श्रमिकों को मिलेगी बेहतर स्वास्थ्य सुविधा

हरियाणा सरकार हर औद्योगिक शहर में 100 बेड के ईएसआई अस्पताल बनाएगी। श्रमिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए रोहतक, हिसार, सोनीपत सहित अन्य जगहों पर अस्पताल निर्माण प्रगति पर।

हरियाणा के श्रम मंत्री अनिल विज ने विधानसभा में बड़ा ऐलान करते हुए बताया कि प्रदेश सरकार हर औद्योगिक शहर में 100 बेड का ईएसआई अस्पताल स्थापित करेगी। इसका उद्देश्य श्रमिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत रोहतक, हिसार, अंबाला, सोनीपत और करनाल जैसे प्रमुख औद्योगिक शहरों में भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ाई जा रही है।

अनिल विज ने बताया कि बावल औद्योगिक क्षेत्र में बन रहा ईएसआई अस्पताल लगभग 85 प्रतिशत पूरा हो चुका है। इसका निर्माण केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) द्वारा किया जा रहा है। अस्पताल के भवन के हैंडओवर होते ही तीन महीनों के अंदर फर्नीचर, उपकरण और स्टाफ की नियुक्ति की जाएगी और इसे आम जनता के लिए समर्पित कर दिया जाएगा।

हरियाणा के श्रम मंत्री ने स्पष्ट किया कि बावल में बन रहा ईएसआई अस्पताल राज्य सरकार की बजाय ईएसआई, नई दिल्ली के तहत बनाया जा रहा है। उन्होंने इस निर्माण कार्य को तेजी से पूरा करने के लिए केंद्रीय श्रम मंत्री को पत्र लिखा है और दोनों स्तरों पर लगातार समन्वय बना हुआ है।

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इसके अलावा, राज्य में अन्य ईएसआई परियोजनाओं जैसे बल्लभगढ़ का 100 बिस्तरों वाला ईएसआई अस्पताल, पंचकूला की ईएसआई डिस्पेंसरी और सोनीपत के अस्पताल और डिस्पेंसरी की भी प्रगति की जानकारी केंद्रीय सरकार को दी गई है। इन परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार के बीच नियमित बैठकें हो रही हैं।

अनिल विज ने यह भी कहा कि श्रमिकों की संख्या अधिक होने वाले क्षेत्रों में 100 बिस्तरों वाले अस्पताल अनिवार्य रूप से बनाए जाएंगे। इसके लिए राज्य सरकार रियायती दरों पर जमीन उपलब्ध करवाएगी। विधानसभा में बावल विधायक डॉ. कृष्ण कुमार के प्रश्न के जवाब में श्रम मंत्री ने विधायक की सराहना की और कहा कि सरकार श्रमिकों को जल्द से जल्द बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है।

इस योजना से हरियाणा के औद्योगिक शहरों में काम करने वाले श्रमिकों को स्वास्थ्य सुरक्षा और इलाज में बड़ी सुविधा मिलेगी, जो प्रदेश की सामाजिक-आर्थिक प्रगति में सहायक साबित होगी।

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