Harpal Singh Cheema: वित्त वर्ष 2023-24 की तुलना में नवंबर तक शुद्ध जीएसटी में 10.30 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई
- नवंबर 2024 तक उत्पाद शुल्क में भी 13.17 प्रतिशत की प्रभावशाली वृद्धि हुई
- नवंबर तक जीएसटी, उत्पाद शुल्क, वैट, सीएसटी और पीएसडीटी से शुद्ध संग्रह में 10.05 प्रतिशत की वृद्धि
Harpal Singh Cheema: पंजाब के वित्त, योजना, आबकारी और कराधान मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने रविवार को घोषणा की कि राज्य ने नवंबर 2023 की तुलना में नवंबर 2024 के दौरान शुद्ध जीएसटी संग्रह में 62.93 प्रतिशत की प्रभावशाली वृद्धि दर देखी है। इसके अतिरिक्त, इस वित्तीय वर्ष में नवंबर तक कुल शुद्ध जीएसटी संग्रह वित्तीय वर्ष 2023-24 की इसी अवधि की तुलना में 10.30 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।
वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि इस साल नवंबर में कुल जीएसटी संग्रह 2,477.37 करोड़ रुपये रहा, जो नवंबर 2023 में 1,520.55 करोड़ रुपये से बढ़कर 956.82 करोड़ रुपये हो गया। उन्होंने आगे बताया कि इस वित्त वर्ष में नवंबर तक कुल जीएसटी संग्रह 15,392.79 करोड़ रुपये रहा, जबकि वित्त वर्ष 2023-24 की इसी अवधि में यह 13,955.38 करोड़ रुपये था, जो 1,437.41 करोड़ रुपये की वृद्धि दर्शाता है।
मंत्री चीमा ने विस्तार से बताते हुए कहा कि इस वर्ष नवंबर में वैट, सीएसटी, जीएसटी, पीएसडीटी और आबकारी से कुल शुद्ध संग्रह 4,004.96 करोड़ रुपये है, जबकि नवंबर 2023 में यह 3,026.86 करोड़ रुपये था। नवंबर तक शुद्ध संग्रह में 2,509.09 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है, जिससे वित्त वर्ष 2024-25 में कुल राशि 27,481.57 करोड़ रुपये हो गई, जबकि वित्त वर्ष 2023-24 में यह 24,972.48 करोड़ रुपये थी।
मंत्री चीमा ने आबकारी राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि की भी घोषणा की, जिसमें नवंबर 2024 में 6.42 प्रतिशत की वृद्धि और नवंबर महीने तक 13.17 प्रतिशत की प्रभावशाली वृद्धि होगी। इस साल नवंबर के लिए कुल आबकारी संग्रह ₹795.37 करोड़ है, जबकि नवंबर 2023 में यह ₹747.37 करोड़ था। राज्य ने इस वित्तीय वर्ष में ₹783.63 करोड़ अधिक कमाए हैं, जिसमें नवंबर तक कुल आबकारी राजस्व ₹6,733.47 करोड़ है, जबकि वित्त वर्ष 2023-24 की इसी अवधि के दौरान यह ₹5,949.84 करोड़ था।
वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने जीएसटी और आबकारी संग्रह में वृद्धि का श्रेय मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार द्वारा कर अनुपालन और प्रवर्तन में सुधार के प्रयासों को दिया। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि आने वाले महीनों में राज्य में कर संग्रह में उल्लेखनीय वृद्धि जारी रहेगी।
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