पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि गन्ना किसानों की बकाया राशि जल्द जारी की जाएगी। अन्य संगठनों की मांगों के समाधान के लिए भी विभागों को निर्देश दिए गए हैं।

पंजाब सरकार ने राज्य के गन्ना किसानों को राहत देते हुए घोषणा की है कि निजी चीनी मिलों द्वारा खरीदे गए गन्ने की कीमत में सरकार के हिस्से की बकाया राशि जल्द ही जारी की जाएगी। यह घोषणा राज्य के वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक के दौरान की।

गन्ना किसानों की मांगों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया

गन्ना किसान संगठनों ने भुगतान में हो रही देरी को लेकर चिंता व्यक्त की, जिस पर वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार इस मुद्दे को गंभीरता से ले रही है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सभी गन्ना उत्पादकों को समय पर और पूरा भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा, जिससे किसानों को किसी प्रकार की वित्तीय कठिनाई न हो। उन्होंने यह भी दोहराया कि मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगुवाई में सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने अन्य संगठनों के साथ भी की बैठक

गन्ना किसानों के साथ बैठक के अलावा, वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने अन्य कई संगठनों के प्रतिनिधियों से भी विस्तार से बातचीत की। इनमें शामिल थे ग्राम पंचायत जल सप्लाई पंप ऑपरेटर एसोसिएशन, पंजाब पुलिस कोरोना वारियर्स यूनियन, फ्रीडम फाइटर्स उत्तराधिकारी संस्था, और दंगा पीड़ित वेलफेयर सोसाइटी। इन बैठकों में संगठनों द्वारा प्रस्तुत की गई मांगों और समस्याओं पर चर्चा हुई, जिनके समाधान के लिए वित्त मंत्री ने संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश जारी किए।

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प्रमुख संगठन और प्रतिनिधि रहे मौजूद

बैठकों में कई संगठनों के शीर्ष प्रतिनिधि शामिल हुए, जिनमें माजा किसान संघर्ष कमेटी के अध्यक्ष बलविंदर सिंह राजू, दोआबा किसान कमेटी के अध्यक्ष जंगवीर सिंह चौहान, पंजाब पुलिस कोरोना वारियर्स के अध्यक्ष गुरबाज़ सिंह, जल सप्लाई पंप ऑपरेटर एसोसिएशन के अध्यक्ष बंत सिंह, फ्रीडम फाइटर्स उत्तराधिकारी संस्था के अध्यक्ष चित्तन सिंह मानसा और मेजर सिंह, और दंगा पीड़ित वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष सुरजीत सिंह प्रमुख रूप से शामिल थे।

इन सभी प्रतिनिधियों ने अपने-अपने मुद्दे वित्त मंत्री के सामने रखे, और सरकार से त्वरित कार्रवाई की मांग की।

पंजाब सरकार का उद्देश्य: पारदर्शी और समयबद्ध समाधान

वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि राज्य सरकार सभी वर्गों की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर हल करने के लिए प्रतिबद्ध है। चाहे वह गन्ना किसानों का भुगतान हो, या जल सप्लाई कर्मचारियों की नौकरी से जुड़ी समस्या – हर विषय पर पारदर्शी और समयबद्ध समाधान सरकार की प्राथमिकता है।

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