हरियाणा बाढ़ राहत: हरियाणा में बाढ़ राहत के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया। किसानों को प्रति एकड़ 15,000 रुपये मुआवज़ा मिलेगा, मंत्री और विधायक देंगे एक माह का वेतन।

हरियाणा बाढ़ राहत: हरियाणा इन दिनों भारी बारिश और बाढ़ से उत्पन्न संकट का सामना कर रहा है। प्रदेश सरकार स्थिति की लगातार निगरानी कर रही है और प्रभावित नागरिकों व किसानों को राहत पहुंचाने के लिए हर स्तर पर सक्रिय है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि हरियाणा सरकार हर जरूरतमंद के साथ खड़ी है और कोई भी परिवार राहत से वंचित नहीं रहेगा।

राज्य सरकार ने बाढ़ से प्रभावित किसानों की सहायता के लिए ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल की शुरुआत की है। इस पोर्टल पर अब तक 2,897 गांवों के 1,69,738 किसानों ने 9.96 लाख एकड़ फसल नुकसान की जानकारी दर्ज की है। सरकार ने घोषणा की है कि प्रभावित किसानों को प्रति एकड़ 15,000 रुपये तक का मुआवज़ा दिया जाएगा।

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सरकार के राहत उपायों की प्रमुख बातें:

• राज्य के सभी मंत्री और सरकार समर्थित विधायक अपना एक माह का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में देंगे, जिससे अधिक से अधिक प्रभावित परिवारों को सहायता मिल सके।

• बाढ़ प्रभावित जिलों को 3.06 करोड़ रुपये की तत्काल राहत राशि स्वीकृत की गई है।

• मकान ढहने की घटनाओं में 12 लोगों की मृत्यु हुई है। इन मृतकों के परिवारों को प्रत्येक को 4 लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी गई है, जो कुल मिलाकर 48 लाख रुपये है।

• जिन परिवारों को घर छोड़ना पड़ा है, उनके लिए राहत शिविर बनाए गए हैं। अब तक 376 राहत शिविर सक्रिय हैं और 135 स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया जा चुका है।

• मवेशियों के लिए सूखे चारे की विशेष आपूर्ति की जाएगी ताकि पशुधन की देखभाल भी सुनिश्चित हो सके।

• मकानों की क्षति का सर्वेक्षण कर प्रभावित परिवारों को मुआवज़ा देने की प्रक्रिया भी तेज़ी से चल रही है।

पड़ोसी राज्यों को भी सहायता

हरियाणा सरकार ने हिमाचल प्रदेश, पंजाब और जम्मू-कश्मीर को बाढ़ राहत के लिए प्रत्येक को 5-5 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता दी है, जिससे राज्य सरकार की सामाजिक और क्षेत्रीय जिम्मेदारी भी स्पष्ट होती है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार राहत और पुनर्वास कार्यों को प्राथमिकता दे रही है और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी प्रभावित व्यक्ति सरकारी सहायता से वंचित न रहे।

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