हरियाणा सरकार ने आयुष्मान योजना में बड़ा बदलाव किया है। 70 वर्ष से ऊपर के बुजुर्गों को पांच लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। कुल 13 लाख से अधिक बुजुर्ग योजना के लाभार्थी होंगे।

हरियाणा सरकार ने केंद्र की आयुष्मान योजना के तहत 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए एक व्यापक योजना तैयार की है। परिवार पहचान पत्र (PPP) के माध्यम से प्रदेश में कुल 15,04,111 वरिष्ठ नागरिक 70 वर्ष से ऊपर की आयु वर्ग में शामिल हैं। विभागीय सत्यापन के बाद 13,18,991 बुजुर्गों को योजना का लाभ दिया जाएगा।

70 वर्ष से अधिक बुजुर्ग होंगे योजना के लाभार्थी

हरियाणा सरकार ने आयुष्मान योजना के तहत 70 वर्ष और उससे अधिक उम्र के लोगों की सूची तैयार कर उनका जन्म प्रमाण पत्र भी सत्यापित किया है। जांच में पाया गया कि 5,78,716 पुरुष और 7,40,275 महिलाएं इस योजना के पात्र हैं। यह योजना पांच लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान करती है, जिसमें 1500 से अधिक चिकित्सा प्रक्रियाएं शामिल हैं। इसका उद्देश्य बुजुर्गों को गंभीर बीमारियों के इलाज में आर्थिक सुरक्षा देना है।

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प्रदेश में बुजुर्गों की आयु वर्ग के आंकड़े

हरियाणा में 100 से 120 वर्ष की उम्र के कुल 3033 वरिष्ठ नागरिक हैं, जिनमें 960 पुरुष और 2073 महिलाएं शामिल हैं। वहीं 101 से 110 वर्ष की उम्र के 2815 बुजुर्ग हैं, जिनमें 858 पुरुष और 1957 महिलाएं हैं। 111 से 120 वर्ष की उम्र के बीच 218 बुजुर्ग हैं, जिनमें 102 पुरुष और 116 महिलाएं शामिल हैं। इसके अतिरिक्त 70 से 80 वर्ष के बीच 9 और 91 से 100 वर्ष के बीच 1 वरिष्ठ नागरिक हैं।

आयुष्मान योजना से बुजुर्गों को मिलेगा आर्थिक और स्वास्थ्य लाभ

आयुष्मान योजना के तहत बुजुर्गों को पांच लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा मिलेगा, जो उनकी गंभीर बीमारियों के इलाज में सहायक होगा। इससे बुजुर्ग मरीजों को अस्पतालों में बेहतर इलाज उपलब्ध होगा और वे आर्थिक बोझ से भी बच सकेंगे। इस पहल से प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बुजुर्गों तक और भी बेहतर होगी।

हरियाणा सरकार की प्रतिबद्धता

हरियाणा सरकार का मानना है कि बुजुर्गों की स्वास्थ्य सुरक्षा बेहद महत्वपूर्ण है। इस योजना के जरिए बुजुर्गों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं और आर्थिक सहारा उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। इसके अलावा, योजना के तहत लाभार्थियों की सही पहचान और बेहतरीन सेवा सुनिश्चित करने के लिए परिवार पहचान पत्र जैसे डिजिटल साधनों का उपयोग किया जा रहा है।

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