हरियाणा सरकार ने 40 लाख रुपए से कम कीमत वाले इलेक्ट्रिक वाहनों पर सबसिडी पुनः लागू करने का निर्णय लिया है। इससे पर्यावरण हितैषी परिवहन को बढ़ावा मिलेगा और मध्यम वर्ग को राहत मिलेगी।

हरियाणा सरकार ने मध्यमवर्गीय उपभोक्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। राज्य में 40 लाख रुपए से कम कीमत वाले इलेक्ट्रिक वाहनों पर सबसिडी पुनः लागू की जाएगी, जिससे अधिक से अधिक लोग स्वच्छ और पर्यावरण हितैषी परिवहन को अपना सकें। यह कदम हरियाणा में ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने और आम जनता को इसका लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से उठाया गया है।

राज्य के उद्योग विभाग के साथ हुई उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में मंत्री राव नरबीर सिंह ने इस नीति का नेतृत्व किया। बैठक में बताया गया कि फिलहाल केवल 40 लाख रुपए से अधिक कीमत वाले इलेक्ट्रिक वाहनों पर 15% तक की सबसिडी दी जा रही है, जो मध्यमवर्ग के लिए पहुंच से बाहर है। इस समस्या को देखते हुए मंत्री ने निर्देश दिए कि जल्द से जल्द 40 लाख रुपए से कम कीमत वाले इलेक्ट्रिक वाहनों पर भी सबसिडी बहाल की जाए।

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मंत्री ने स्पष्ट किया कि हरित ऊर्जा का समर्थन तभी सार्थक होगा जब इसका लाभ आम नागरिकों तक पहुंच सके। उन्होंने सरकार के अधिकारियों को निर्देश दिए कि केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत मिलने वाले फंड को समय पर प्राप्त करने और औद्योगिक विकास में किसी भी प्रकार की बाधा न आने देने के लिए उचित प्रक्रियाएं अपनाई जाएं।

इसके अतिरिक्त, उन्होंने 2019 की एमएसएमई नीति में आवश्यक संशोधन शीघ्र पूरा करने और नई एमएसएमई नीति को जल्द से जल्द लागू करने का भी आग्रह किया। हरियाणा, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का हिस्सा है और जिसमें इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा एवं जेवर एयरपोर्ट की सीधी कनेक्टिविटी है, देश-विदेश के निवेशकों के लिए एक आकर्षक केंद्र बन चुका है।

हरियाणा सरकार का लक्ष्य

हरियाणा सरकार का लक्ष्य एक आधुनिक, व्यावहारिक और समावेशी औद्योगिक नीति तैयार करना है, जो न केवल पर्यावरण हितैषी उद्योगों को बढ़ावा दे बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा करे। इस नई पहल से हरियाणा में इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ने की उम्मीद है, जिससे प्रदूषण कम होगा और सतत विकास को बल मिलेगा।

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