Haryana HRA Update 2025: हरियाणा में HRA बढ़ोतरी न होने से 2 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों को हर महीने ₹2000-₹4000 का नुकसान, कर्मचारी संगठनों ने जताई नाराजगी।

Haryana HRA Update 2025: हरियाणा सरकार द्वारा मकान किराया भत्ता (House Rent Allowance – HRA) में संशोधन नहीं किए जाने से राज्य के दो से ढाई लाख सरकारी कर्मचारियों को बड़ा आर्थिक नुकसान हो रहा है। कर्मचारी संगठनों ने इस मुद्दे पर नाराजगी जताते हुए सरकार से तत्काल संज्ञान लेने की मांग की है।

7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को नजरअंदाज कर रही सरकार?

अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष लांबा ने बताया कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत HRA की स्पष्ट दरें तय की गई थीं — ग्रामीण क्षेत्रों में 10%, शहरी क्षेत्रों में 20% और महानगरों में 30%। लेकिन राज्य सरकार ने हालिया महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी के बावजूद HRA दरों में कोई बदलाव नहीं किया है।

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हर महीने हो रहा 2,000 से 4,000 रुपये तक का नुकसान: Haryana HRA Update 2025

कर्मचारी नेताओं का कहना है कि DA में वृद्धि के साथ HRA में स्वतः संशोधन होना चाहिए था। संशोधन न होने के चलते हर कर्मचारी को हर महीने ₹2,000 से ₹4,000 तक का नुकसान हो रहा है। यह न सिर्फ नियमों के विरुद्ध है, बल्कि कर्मचारियों के आर्थिक हितों की अनदेखी भी करता है।

कर्मचारी संघों की चेतावनी

कर्मचारी संगठनों ने सरकार को चेताया है कि अगर जल्द ही HRA में संशोधन नहीं किया गया, तो वे आंदोलन का रास्ता अपना सकते हैं। उनका कहना है कि बढ़ती महंगाई के इस दौर में HRA में बढ़ोतरी न होना कर्मचारियों के साथ अन्याय है।

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