हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान महत्वपूर्ण फैसलों की घोषणा हुई। सदन की कार्यवाही स्थगित करने से पहले हरियाणा विधानसभा सदस्य (वेतन, भत्ते एवं पेंशन) संशोधन विधेयक, 2025 पारित किया गया, जिसके तहत अब पूर्व विधायकों को प्रति माह ₹10,000 का मेडिकल अलाउंस मिलेगा। यह कदम छोटे-मोटे मेडिकल बिलों के भुगतान को सुगम बनाने के उद्देश्य से लिया गया है।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सदन में कहा कि यह निर्णय पूर्व विधायकों के स्वास्थ्य लाभों को बेहतर बनाने के लिए अहम है। इसके साथ ही उन्होंने 1984 के सिख विरोधी दंगों में शहीद हुए 121 लोगों के परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर हरियाणा सरकार में नौकरी देने की घोषणा की। यह घोषणा श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के 350वें शहीदी दिवस के अवसर पर की गई, जिसे सदन ने श्रद्धापूर्वक याद किया।

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मुख्यमंत्री ने गुरु तेग बहादुर साहिब जी के बलिदान को याद करते हुए कहा कि उनका यह बलिदान धार्मिक स्वतंत्रता और मानवाधिकारों के लिए हमेशा प्रेरणा स्रोत रहेगा। सदन ने उनके 350वें शहीदी वर्ष पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की।

सत्र के दौरान कांग्रेस विधायक शीशपाल केहरवाला ने कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (CET) की परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पेश किया। उन्होंने सरकार से परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता और सुधार की मांग की।

यह महत्वपूर्ण कदम हरियाणा में पूर्व विधायकों के कल्याण और सरकारी पारदर्शिता को बढ़ावा देने में सहायक होगा। साथ ही, यह राज्य सरकार की उन पहलों का हिस्सा है, जो सामाजिक न्याय और नागरिक कल्याण को प्राथमिकता देती हैं।

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