दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता Manish Sisodia 17 महीनों से जेल में हैं, एक कथित शराब घोटाले की वजह से। वे ट्रायल में देरी का आरोप लगाकर जमानत की मांग कर रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री Manish Sisodia की जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है, जो कथित शराब घोटाले के कारण 17 महीने से जेल में बंद हैं।
सिसोदिया ने सर्वोच्च अदालत से राहत की मांग की है, क्योंकि ट्रायल में देरी हुई है। सीबीआई ईडी ने ट्रायल में देरी के लिए आम आदमी पार्टी के नेता को दोषी ठहराया, जबकि पूर्व डिप्टी सीएम ने कहा कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं था। उसने यह भी कहा कि वह जेल में न्यूनतम सजा की आधी अवधि बिता चुके हैं।
ईडी और सीबीआई केस में सिसोदिया की ओर दायर याचिकाओं पर जस्टिस बीआर गवई और केवी विश्वनाथन की बेंच ने सुनवाई की। 16 जुलाई को सर्वोच्च अदालत ने ED से इस याचिका पर प्रतिक्रिया मांगी थी। “मनीष सिसोदिया को लेकर कोई बयान या वॉट्सऐप चैट नहीं है,” बार एंड बेंच के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा। हवाला ऑपरेटर्स के साथ उनका कोई सबूत नहीं है। सिसोदिया का कोई WhatsApp चैट नहीं है। सिंघवी ने कहा, “सिसोदिया यहां न्यूनतम सजा का आधा समय बिता चुके हैं और इस सजा का कोई अंत नहीं है।”‘
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