AAP नेता इसुदान गढ़वी ने गुजरात में बाढ़ से 56+ मौतों पर भाजपा सरकार को घेरा, मृतकों के परिजनों को ₹1 करोड़ मुआवजे और नुकसान का सर्वे कराने की मांग की।

प्री-मानसून कार्यवाही सिर्फ कागजों पर और पेड़ा-बिस्कुट खाने तक सीमित: इसुदान गढ़वी

टीपी स्कीम में भ्रष्टाचार और पानी के प्राकृतिक बहाव को रोकने से करोड़ों के बंगलों में पानी भर गया: इसुदान गढ़वी

दक्षिण गुजरात से अहमदाबाद तक भाजपा सरकार के 30 साल के भ्रष्टाचार की पोल खुल गई: इसुदान गढ़वी

बाढ़ की आपदा में जान गंवाने वालों के परिवारों को 1 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता दी जाए: इसुदान गढ़वी

खेती, दुकानों और फैक्ट्रियों को हुए नुकसान का सर्वे कर तत्काल मुआवजा दिया जाए: इसुदान गढ़वी

आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष इसुदान गढ़वी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि गुजरात में हाल ही में हुई भारी बारिश और बाढ़ की स्थिति के कारण दक्षिण गुजरात से लेकर अहमदाबाद तक हाहाकार मचा हुआ है। हजारों करोड़ रुपये के बजट और प्री-मानसून कार्यवाही के बड़े-बड़े दावों के बावजूद लोगों के घरों, फैक्ट्रियों और दुकानों में पानी भर गया है तथा नए बनाए गए सड़क-रास्ते भी बह गए हैं, जो भाजपा सरकार के भ्रष्टाचार की पोल खोलते हैं। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार इस बाढ़ की स्थिति और आपदा में राज्य में 56 से अधिक लोगों की मौत हुई है और कई लोग अभी भी लापता हैं। इस अत्यंत दुखद स्थिति में सरकार के सामने हमारी स्पष्ट मांग है कि इस आपदा में जान गंवाने वाले प्रत्येक मृतक के परिवार को सरकार द्वारा 1-1 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता घोषित की जाए।

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‘AAP’ नेता इसुदान गढ़वी ने आगे आरोप लगाया कि प्री-मानसून कार्यवाही की बैठकों में केवल अधिकारी और नेता पेड़ा-बिस्कुट खाने का काम करते हैं, लेकिन 15-20 इंच बारिश होते ही सरकार की पूरी व्यवस्था की पोल खुल जाती है। अपने चहेतों को फायदा पहुंचाने के लिए टीपी स्कीम में भ्रष्टाचार कर पानी के प्राकृतिक बहाव को रोक दिया गया है, जिसके कारण अहमदाबाद और सूरत जैसे शहरों में करोड़ों रुपये के बंगलों में भी पानी भर गया है। दक्षिण गुजरात के वलसाड, नवसारी, सूरत और तापी जैसे क्षेत्रों में स्थिति अत्यंत गंभीर हो गई है और मृतदेह बहकर आ रहे हैं। भाजपा के 30 वर्षों के शासन में गुजरात की जनता इतनी दयनीय स्थिति में पहुंच गई है, ऐसे में हमारी मांग है कि सरकार तत्काल सर्वे कर घर-गृहस्थी, खेती, दुकानों और फैक्ट्रियों को हुए नुकसान का उचित मुआवजा दे।

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