हरियाणा सरकार ने महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण देने के लिए एक महत्वपूर्ण योजना ‘दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना’ का शुभारंभ किया है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने पंचकूला में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में इस योजना को लॉन्च किया। इस योजना के तहत राज्य की पात्र महिलाओं को हर महीने ₹2100 सीधे उनके बैंक खातों में मिलेगा, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

योजना का उद्देश्य और लाभ

लाडो लक्ष्मी योजना का उद्देश्य हरियाणा की महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। शुरुआत में इस योजना का लाभ उन परिवारों की महिलाओं को मिलेगा जिनकी वार्षिक आय ₹1 लाख तक है। इस योजना में 23 से 60 वर्ष की उम्र की लगभग 20.97 लाख महिलाएं शामिल होंगी, जिनमें 18.14 लाख विवाहित और 2.82 लाख अविवाहित महिलाएं हैं। महिलाओं को मिलने वाली यह मासिक राशि उनके जीवन स्तर में सुधार लाने में सहायक होगी।

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योजना के चार चरण और विस्तार

हरियाणा सरकार इस योजना को चार चरणों में लागू कर रही है। पहले चरण में एक लाख रुपये तक वार्षिक आय वाले परिवारों की महिलाएं शामिल होंगी। दूसरे चरण में एक से डेढ़ लाख तक की आय वाले परिवारों की महिलाएं योजना का लाभ पाएंगी। तीसरे चरण में वार्षिक आय सीमा ₹1.8 लाख से ₹3 लाख तक बढ़ाई जाएगी, जबकि चौथे और अंतिम चरण में ₹3 लाख से ₹5 लाख तक की वार्षिक आय वाले परिवारों की महिलाएं योजना में शामिल होंगी। चौथा चरण वर्ष 2028-29 के आसपास शुरू होने की संभावना है।

आवेदन प्रक्रिया और पोर्टल लॉन्च

योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया बहुत सरल और डिजिटल है। मुख्यमंत्री द्वारा लाडो लक्ष्मी योजना का आधिकारिक पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिससे महिलाएं आसानी से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगी। पात्र महिलाओं को आवेदन करते समय आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण और आयु प्रमाण पत्र जैसी दस्तावेज़ प्रस्तुत करने होंगे। योजना के तहत पहली किस्त 1 नवंबर 2025, हरियाणा दिवस पर महिलाओं के खातों में जमा की जाएगी।

सरकार की प्रतिबद्धता और योजना का प्रभाव

मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि यह योजना महिलाओं को वित्तीय तौर पर सक्षम बनाने के साथ-साथ उनके आत्मसम्मान और सामाजिक स्थिति को भी बेहतर बनाएगी। सरकार ने इस योजना के माध्यम से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने की अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की है। इससे महिलाओं को न केवल आर्थिक मदद मिलेगी बल्कि वे समाज में अपनी अहमियत भी बढ़ाएंगी। डिजिटल पोर्टल और समय पर भुगतान से भ्रष्टाचार और देरी की समस्या भी समाप्त होगी।

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