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 CM Nayab Saini सहित मंत्रियों को  मिली अहम जिम्मेदारी, हरियाणा में  जिला ग्रीवेंस कमेटी का गठन

 CM Nayab Saini सहित मंत्रियों को  मिली अहम जिम्मेदारी, हरियाणा में  जिला ग्रीवेंस कमेटी का गठन

 CM Nayab Saini सहित मंत्रियों को  मिली अहम जिम्मेदारी, हरियाणा में  जिला ग्रीवेंस कमेटी का गठन

CM Nayab Saini : हरियाणा सरकार ने सोमवार (4 नवंबर) को एक जिला ग्रीवेंस कमेटी का गठन करते हुए नागरिकों की समस्याओं के त्वरित समाधान की घोषणा की है। इस कमेटी का लक्ष्य राज्यवासियों की शिकायतों को सुनना है और उनका शीघ्र समाधान सुनिश्चित करना है।

विज्ञप्ति में कहा गया है कि गुरुग्राम जिले की ग्रीवेंस कमेटी का नेतृत्व  CM Nayab Saini  करेंगे। ताकि जनता को राहत मिल सके, उनकी प्राथमिकता होगी कि वे नागरिकों की समस्याओं को सुनें और जल्द से जल्द उनका समाधान करें।

नागरिकों की समस्याओं का तत्काल समाधान होगा

हरियाणा सरकार (Haryana Government) का यह कदम राज्य में नागरिकों की समस्याओं के त्वरित समाधान के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस कमेटी के जरिए नागरिकों की शिकायतों का निवारण प्राथमिकता के साथ किया जाएगा, जिससे लोगों को राहत मिलेगी।

जिला ग्रीवेंस कमेटी के अंतर्गत विभिन्न मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है:

कैबिनेट मंत्री अनिल विज – कैथल और सिरसा जिलों में नागरिकों की समस्याओं का समाधान करेंगे।

कृष्ण लाल पंवर – रोहतक और हिसार की ग्रीवेंस कमेटी की जिम्मेदारी।

राव नरबीर सिंह – नुहं और फरीदाबाद जिलों में समस्याओं का समाधान।

महिपाल ढांडा – भिवानी और जींद जिलों में शिकायतों का निवारण।

विपुल गोयल – रेवाड़ी और पंचकूला की ग्रीवेंस कमेटी संभालेंगे।

अरविंद शर्मा – महेंद्रगढ़ जिले की समस्याओं पर काम करेंगे।

श्याम सिंह राणा – चरखी दादरी और झज्जर जिलों की ग्रीवेंस का संचालन।

रणबीर गंगवा – अंबाला और करनाल जिलों की जिम्मेदारी।

कृष्ण बेदी – यमुनानगर और पानीपत में नागरिकों की शिकायतों का निवारण।

श्रुति चौधरी – फतेहाबाद जिले की समस्याओं को सुलझाने का काम करेंगी।

आरती राव – पलवल जिले में सक्रिय भूमिका निभाएंगी।

राज्यमंत्री राजेश नागर – कुरुक्षेत्र की ग्रीवेंस कमेटी संभालेंगे।

गौरव गौतम – सोनीपत जिले की जिम्मेदारी संभालेंगे।

नागरिकों की समस्याओं का होगा त्वरित निवारण

मुख्यमंत्री नायब सैनी की अगुवाई में हरियाणा सरकार का यह प्रयास नागरिकों और सरकार के बीच संवाद को मजबूत करेगा और उनकी समस्याओं का निवारण त्वरित और पारदर्शी तरीके से संभव करेगा।

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