दिल्ली विधानसभा का मॉनसून सत्र 4 से 8 अगस्त तक, स्कूल फीस नियंत्रण बिल और दो CAG रिपोर्ट पेश। शिक्षा, वित्त और श्रमिक कल्याण पर होगी चर्चा।
दिल्ली विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से आरंभ हो गया है, जो आगामी 8 अगस्त तक चलेगा। हालांकि जरूरत पड़ने पर सत्र की अवधि बढ़ाई भी जा सकती है। इस सत्र में शिक्षा से जुड़ा एक महत्वपूर्ण विधेयक “दिल्ली स्कूल शिक्षा (फीस तय करने और उसे नियंत्रित करने में पारदर्शिता) विधेयक, 2025” पेश किया जाएगा। इसके अलावा, दो अहम कैग (CAG) रिपोर्ट्स भी विधानसभा में रखी जाएंगी, जिससे सरकार की वित्तीय स्थिति और निर्माण श्रमिकों की कल्याण योजनाओं पर रोशनी डाली जाएगी।
पेपरलेस होगा दिल्ली विधानसभा का मॉनसून सत्र
इस बार दिल्ली विधानसभा का मॉनसून सत्र पूरी तरह से पेपरलेस होगा। सदन की सभी कार्यवाही और दस्तावेज डिजिटल फॉर्मेट में प्रस्तुत किए जाएंगे। यह कदम न केवल पर्यावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि डिजिटल गवर्नेंस की दिशा में एक बड़ा प्रयास भी है।
दिल्ली स्कूल फीस नियंत्रण बिल 2025 पर सियासी घमासान
दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद आज सदन में “दिल्ली स्कूल शिक्षा (फीस तय करने और उसे नियंत्रित करने में पारदर्शिता) विधेयक, 2025” पेश करेंगे। इस बिल का उद्देश्य निजी स्कूलों की मनमानी फीस वसूली पर लगाम लगाना और माता-पिता को राहत प्रदान करना है।
हालांकि, आम आदमी पार्टी (AAP) ने इस विधेयक का कड़ा विरोध किया है। पार्टी की वरिष्ठ नेता आतिशी ने आरोप लगाया है कि यह बिल निजी स्कूलों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से लाया जा रहा है। AAP का यह भी कहना है कि यदि यह बिल वास्तव में जनहित में है, तो इसे सार्वजनिक करने में सरकार ने अब तक देरी क्यों की?
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सत्र में पेश होंगी दो महत्वपूर्ण CAG रिपोर्ट्स
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज सदन में दो CAG रिपोर्ट्स पेश करेंगी:
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राज्य वित्त से जुड़ी रिपोर्ट (वित्त वर्ष 2023-24) – इसमें दिल्ली सरकार की वित्तीय स्थिति, बजट उपयोग, और सरकारी खर्चों की समीक्षा की गई है।
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“वेलफेयर ऑफ बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स” रिपोर्ट (31 मार्च 2023 तक का वर्ष) – यह रिपोर्ट निर्माण श्रमिकों के लिए लागू की गई योजनाओं की प्रभावशीलता और उनके कल्याण से जुड़े सरकारी प्रयासों की जांच करती है।
इन रिपोर्ट्स के जरिए सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सदन में गहन चर्चा की संभावना है।
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