राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ‘Need Help’ फीचर लॉन्च किया। नए आपराधिक कानूनों पर बोले- “दंड नहीं, न्याय पर फोकस”। जानिए बैठक की प्रमुख बातें।

Need Help Feature: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नए आपराधिक कानूनों के लागू होने के बाद राज्य की न्याय व्यवस्था को लेकर संतोष जताया है। उन्होंने कहा कि ये कानून “दंड नहीं, बल्कि न्याय” को प्राथमिकता देते हैं, जिससे नागरिकों में कानून के प्रति आश्वासन और विश्वास की भावना बढ़ी है।

सीएम ने गुरुवार को अपने आवास पर उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए इन नए कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन की समीक्षा की और अधिकारियों को सख्त दिशा-निर्देश दिए।

महिला सुरक्षा के लिए ‘Need Help’ और SOS अलर्ट फीचर लॉन्च

बैठक के दौरान महिला सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सीएम भजनलाल शर्मा ने राजकॉप सिटिजन मोबाइल एप पर ‘Need Help’ और SOS अलर्ट फीचर की शुरुआत की। इस फीचर की मदद से कोई भी महिला संकट या खतरे की स्थिति में एक क्लिक पर पुलिस से मदद प्राप्त कर सकेगी। “महिलाओं को सुरक्षित वातावरण देना हमारी जिम्मेदारी है। नया फीचर महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक और मजबूत कदम है।

“नए कानून दंड से ज्यादा न्याय पर केंद्रित हैं” – मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री ने कहा कि नए आपराधिक कानून राज्य में कानून व्यवस्था और न्याय प्रणाली को और पारदर्शी बना रहे हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि राजस्थान इन कानूनों को लागू करने में देशभर के लिए रोल मॉडल बनेगा। “हम चाहते हैं कि लोग डर से नहीं, बल्कि भरोसे से कानून के साथ चलें।”

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100% क्रियान्वयन मॉडल जिलों में अनिवार्य

सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि मॉडल जिलों और पुलिस रेंज में नए कानूनों का 100% क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि इन जिलों की मॉनिटरिंग सीधे उच्च स्तर पर की जाएगी ताकि कोई कोताही न हो।

सुनवाई टलने (अजर्नमेंट) पर सख्ती

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अभियोजन मामलों में बार-बार होने वाली सुनवाई टालने की प्रवृत्ति पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि इस पर सख्त निगरानी रखी जाए ताकि पीड़ितों को समय पर न्याय मिल सके और न्याय प्रक्रिया में देरी न हो।

बैठक में शामिल हुए वरिष्ठ अधिकारी

इस अहम बैठक में गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम, मुख्य सचिव सुधांश पंत, राज्य के डीजीपी राजीव कुमार शर्मा, और गृह, विधि, स्वास्थ्य व आईटी विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। सभी विभागों को नए कानूनों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए परस्पर सहयोग बढ़ाने के निर्देश दिए गए।

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