मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पंजाब में कानून-व्यवस्था बिगाड़ने वालों पर सख़्त कार्रवाई के आदेश दिए। त्योहारों से पहले पुलिस को अलर्ट रहने के निर्देश।

पंजाब सरकार राज्य में शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इसी कड़ी में, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज एक उच्चस्तरीय वर्चुअल बैठक के दौरान राज्य के सभी पुलिस आयुक्त (CP) और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों (SSP) को सख्त निर्देश जारी किए कि कानून तोड़ने वालों, आपराधिक तत्वों और समाज विरोधी ताकतों के खिलाफ बिल्कुल भी नरमी न बरती जाए।

त्योहारी सीजन में सतर्कता बढ़ाने के निर्देश

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने त्योहारों के दौरान बढ़ती भीड़, जेबकटी, भगदड़ और असामाजिक तत्वों की सक्रियता को देखते हुए पुलिस अधिकारियों को अतिरिक्त सतर्कता बरतने को कहा। उन्होंने यह सुनिश्चित करने को कहा कि सभी आयोजन शांतिपूर्वक संपन्न हों और लोगों की सुरक्षा सर्वोपरि रखी जाए।

सोशल मीडिया पर भड़काऊ कंटेंट की सख़्त निगरानी

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पुलिस को सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही भड़काऊ और अफवाह फैलाने वाली सामग्री पर तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ऐसी पोस्ट्स का उद्देश्य साम्प्रदायिक तनाव और अशांति फैलाना होता है, जो राज्य की कानून-व्यवस्था को प्रभावित कर सकता है। उन्होंने साइबर क्राइम यूनिट्स को सक्रिय करने और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए।

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सामाजिक सौहार्द के लिए सामुदायिक पुलिसिंग पर ज़ोर

मुख्यमंत्री ने पुलिस से कहा कि सामाजिक शांति बनाए रखने के लिए विभिन्न धार्मिक और सामाजिक संगठनों से नियमित संवाद बनाए रखें। उन्होंने थाना स्तर पर छोटे विवादों के समाधान, अनावश्यक मुकदमेबाज़ी से बचने, और स्थानीय स्तर पर विश्वास बहाली के लिए सामुदायिक पुलिसिंग को मजबूत करने का सुझाव दिया।

“युद्ध नशों विरुद्ध” और गैंगस्टर विरोधी अभियान की सराहना

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने “युद्ध नशों विरुद्ध” अभियान और गैंगस्टरों पर चल रही पुलिस कार्रवाई की सराहना की। उन्होंने कहा कि पंजाब की सीमाएं देश विरोधी ताकतों के निशाने पर रहती हैं, ऐसे में पुलिस को 24×7 सतर्क रहना होगा।

मुख्य सचिव और DGP सहित वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद

बैठक में मुख्य सचिव के.ए.पी. सिन्हा, पंजाब DGP गौरव यादव सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल थे। सभी को निर्देश दिया गया कि शांति बनाए रखने के लिए पुलिस और सिविल प्रशासन मिलकर संस्थागत ढांचा तैयार करें।

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