पंजाब में हाल ही में आई भयंकर बाढ़ ने राज्य के अन्नदाताओं को भारी नुकसान पहुँचाया। लगभग 5 लाख एकड़ खेतों की फसलें पूरी तरह तबाह हो गईं, जिससे किसान गहरे आर्थिक संकट में आ गए। इस कठिन समय में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार किसानों के लिए एक बड़ा सहारा बनकर आगे आई है। सरकार ने घोषणा की है कि प्रभावित किसानों को 5 लाख एकड़ खेतों के लिए गेहूं का बीज मुफ्त दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री मान ने ऐलान किया कि किसानों को दो लाख क्विंटल गेहूं का बीज उपलब्ध कराया जाएगा, जिसकी कीमत करीब ₹74 करोड़ है। यह पूरा खर्च पंजाब सरकार खुद वहन करेगी। यह सिर्फ मदद नहीं, बल्कि किसानों को फिर से खड़ा करने और उनके खेतों में नई उम्मीद बोने का एक पक्का कदम है।

मुख्यमंत्री मान ने कहा –“इस मुश्किल दौर में हमारी सरकार किसानों के कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। पंजाब के मेहनती किसानों ने देश को अनाज में आत्मनिर्भर बनाया है, अब उनकी मेहनत को नया सहारा देने के लिए यह पहल की जा रही है।”

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मुख्यमंत्री मान ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट ‘एक्स’ पर पोस्ट डालकर भी कहा कि बाढ़ की वजह से 5 लाख एकड़ फसलें चौपट हो गई हैं और किसान ऐसी स्थिति में नहीं हैं कि बीज खरीद सकें। इसलिए सरकार ने फैसला किया है कि किसानों को मुफ्त बीज दिया जाएगा ताकि वे दोबारा खेती शुरू कर सकें और अपने पैरों पर खड़े हो सकें।

मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि इस बाढ़ से प्रदेश के 2,300 से ज़्यादा गाँव प्रभावित हुए हैं और करीब 20 लाख लोगों की ज़िंदगी अस्त-व्यस्त हो गई। दुखद रूप से 56 लोगों की जान गई और करीब 7 लाख लोग बेघर हो गए। साथ ही 3,200 स्कूल, 19 कॉलेज , 1,400 क्लिनिक और अस्पताल क्षतिग्रस्त हुए। वहीं, 8,500 किलोमीटर सड़कें टूट गईं और 2,500 पुल बह गए। कुल नुकसान का अनुमान लगभग ₹13,800 करोड़ लगाया गया है, लेकिन असली आंकड़ा इससे भी ज्यादा हो सकता है।

ऐसे बड़े नुकसान के बीच, मान सरकार का यह ₹74 करोड़ का पैकेज और मुफ्त बीज योजना किसानों के लिए रबी सीजन की नई शुरुआत है। यह राहत सिर्फ बीज देने की योजना नहीं, बल्कि एक भरोसा है कि जब भी संकट आएगा, सरकार किसानों को अकेला नहीं छोड़ेगी।

आज जब खेतों में पानी और बर्बादी के निशान हैं, तब यह मुफ्त बीज किसानों के लिए नई उम्मीद, नई फसल और नई मुस्कान लेकर आएगा। यह योजना मान सरकार की उस प्रतिबद्धता को दिखाती है कि पंजाब की असली ताकत उसके किसान हैं, और उनकी खुशहाली ही सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है।

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