पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने विभिन्न शिक्षक और स्वास्थ्य कर्मचारी यूनियनों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुना। मंत्री ने संबंधित विभागों को शीघ्र समाधान के निर्देश दिए और कर्मचारियों के हितों के लिए सहयोग का भरोसा दिलाया।

पंजाब के वित्त मंत्री और कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए गठित कैबिनेट सब-कमेटी के चेयरमैन एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने चंडीगढ़ स्थित पंजाब सिविल सचिवालय में विभिन्न कर्मचारी और शिक्षक यूनियनों के प्रतिनिधियों के साथ अहम बैठकें कीं। इन बैठकों का उद्देश्य यूनियनों की शिकायतों और मांगों को सुनना और त्वरित समाधान की दिशा में कदम उठाना था। चीमा ने बैठक के दौरान संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भी चर्चा की और आवश्यक निर्देश जारी किए।

शिक्षक यूनियनों की प्रमुख मांगें

बैठक में शामिल यूनियनों में आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर्स यूनियन, E.T.T.-T.E.T. पास अध्यापक एसोसिएशन (जै सिंह वाला), A.I.E. कॉन्ट्रैक्ट अध्यापक यूनियन और एसोसिएट प्री-प्राइमरी अध्यापक यूनियन शामिल थीं। इन यूनियनों ने शिक्षक पदों के स्थायीकरण, लंबित भर्तियों, वेतनमान सुधार और सेवा शर्तों में पारदर्शिता जैसी समस्याएं मंत्री के समक्ष रखीं। वित्त मंत्री ने यूनियनों से एक संयुक्त कार्यक्रम और दस्तावेज तैयार करने को कहा, ताकि शिक्षा विभाग ठोस समाधान की दिशा में आगे बढ़ सके। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार शिक्षकों की न्यायसंगत मांगों को गंभीरता से ले रही है।

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स्वास्थ्य और तकनीकी कर्मचारियों के मुद्दे भी हुए उजागर

ऑल पंजाब डी.एस.टी./सी.टी.एस. कॉन्ट्रैक्ट इंस्ट्रक्टर यूनियन और बेरोजगार मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर यूनियन के प्रतिनिधियों ने स्वास्थ्य और तकनीकी कर्मचारियों से संबंधित समस्याएं साझा कीं। इनमें स्थायी रोजगार, नियुक्ति में पारदर्शिता और नियमित वेतन भुगतान जैसी मांगें शामिल थीं। मंत्री चीमा ने संबंधित विभागों को इन मांगों पर तुरंत आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए और भरोसा दिलाया कि योग्य और जरूरतमंद कर्मचारियों को न्याय मिलेगा।

यूनियन प्रतिनिधियों की मजबूत भागीदारी

बैठकों में विभिन्न यूनियनों के अध्यक्ष, सचिव और समिति सदस्य मौजूद रहे। प्रमुख प्रतिनिधियों में संदीप सिंह (बेरोजगार ड्रॉइंग मास्टर्स संघर्ष समिति), रंजीत सिंह (B.Ed. P.S.-T.E.T. पास यूनियन), कमल ठाकुर (E.T.T.-T.E.T. पास अध्यापक एसोसिएशन), तेजिंदर कौर (A.I.E. यूनियन), सुखविंदर सिंह ढिलवां (मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर यूनियन) आदि शामिल थे। सभी नेताओं ने एक सुर में कहा कि सरकार से संवाद से उन्हें उम्मीदें हैं और जल्द समाधान की आवश्यकता है।

वित्त मंत्री का आश्वासन

वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि पंजाब सरकार अपने कर्मचारियों की मांगों को लेकर गंभीर है और सभी यूनियनों से सहयोगात्मक रवैये की अपेक्षा रखती है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सभी उचित मांगों को प्राथमिकता के आधार पर सुलझाया जाएगा और विभागों को निर्देशित किया गया है कि वे समस्या समाधान की प्रक्रिया में देरी न करें।

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