मोगा रैली से पहले आप पंजाब प्रधान अमन अरोड़ा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से आठ अहम सवाल पूछे।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मोगा में होने वाली रैली से पहले पंजाब की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी (आप) के पंजाब प्रधान और कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने केंद्र सरकार से जुड़े कई अहम मुद्दों पर सवाल उठाए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने पंजाब से जुड़े वित्तीय, कृषि, उद्योग और सामाजिक मुद्दों को लेकर अमन अरोड़ा के आठ सवाल सामने रखे और केंद्र से स्पष्ट जवाब मांगे।

अमन अरोड़ा ने कहा कि पंजाब की जनता केवल राजनीतिक भाषण नहीं बल्कि ठोस फैसलों की उम्मीद कर रही है। उनके अनुसार, तीन करोड़ पंजाबी चाहते हैं कि केंद्र सरकार राज्य से जुड़े गंभीर मुद्दों पर जवाबदेही दिखाए। इसी संदर्भ में अमन अरोड़ा के आठ सवाल आज पंजाब की राजनीति में चर्चा का प्रमुख विषय बन गए हैं।

रुके हुए फंड और जीएसटी नुकसान पर केंद्र से जवाब की मांग

प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए अमन अरोड़ा ने कहा कि केंद्र सरकार ने पिछले चार वर्षों से पंजाब का करीब 8,300 करोड़ रुपये का ग्रामीण विकास फंड (RDF) और मार्केट डेवलपमेंट फंड (MDF) रोक रखा है। उन्होंने सवाल किया कि आखिर किस कानूनी प्रावधान के तहत यह पैसा रोका गया है और इसे कब जारी किया जाएगा।

इसके अलावा उन्होंने जीएसटी व्यवस्था के कारण पंजाब को हुए लगभग 60,000 करोड़ रुपये के नुकसान का मुद्दा भी उठाया। अरोड़ा ने कहा कि जीएसटी मुआवजा व्यवस्था केवल पांच साल के लिए लागू रही, जिससे पंजाब जैसे राज्यों को भारी वित्तीय झटका लगा। उन्होंने पूछा कि इस नुकसान की भरपाई के लिए केंद्र सरकार की क्या योजना है। यही कारण है कि अमन अरोड़ा के आठ सवाल पंजाब के आर्थिक हितों से सीधे जुड़े हुए हैं।

बाढ़ राहत और भारत–अमेरिका ट्रेड डील पर भी उठाए सवाल

पंजाब में आई बाढ़ का जिक्र करते हुए अरोड़ा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रभावित क्षेत्रों के दौरे के दौरान 1,600 करोड़ रुपये की राहत राशि की घोषणा की थी, लेकिन अब तक यह पैसा जारी नहीं हुआ। उन्होंने पूछा कि क्या अमित शाह अपनी मोगा रैली के दौरान यह राहत राशि पंजाब को देने की घोषणा करेंगे।

इसी के साथ उन्होंने भारत–अमेरिका ट्रेड डील को लेकर भी केंद्र सरकार की आलोचना की। अरोड़ा का कहना है कि इस समझौते से किसानों और छोटे कारोबारियों पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जिक्र करते हुए कहा कि भारत को ऐसी शर्तें स्वीकार करने की मजबूरी क्यों हुई। इन मुद्दों को लेकर भी अमन अरोड़ा के आठ सवाल चर्चा में हैं।

इंडस्ट्री, नशा तस्करी और रोजगार पर भी केंद्र से स्पष्टीकरण की मांग

अमन अरोड़ा ने कहा कि पड़ोसी राज्यों—हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर—को दी गई टैक्स छूट का सीधा असर पंजाब की इंडस्ट्री पर पड़ा है। उन्होंने पूछा कि केंद्र सरकार पंजाब के उद्योगों को प्रतिस्पर्धा में बनाए रखने के लिए क्या राहत देने जा रही है।

इसके साथ ही उन्होंने नशा तस्करी के मुद्दे को भी गंभीर बताया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार राज्य में नशे के खिलाफ अभियान चला रही है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय सीमा और बंदरगाहों से होने वाली तस्करी को रोकने के लिए केंद्र को भी सख्त कदम उठाने होंगे। इस संदर्भ में भी अमन अरोड़ा के आठ सवाल महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं।

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मनरेगा और एलपीजी संकट पर भी केंद्र पर निशाना

ग्रामीण रोजगार योजना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) को लेकर भी अरोड़ा ने चिंता जताई। उन्होंने कहा कि यह योजना वर्षों से गरीब मजदूरों के लिए सहारा बनी हुई है और इसे समाप्त करने की चर्चा लाखों परिवारों के लिए चिंता का विषय है।

इसके अलावा एलपीजी सिलेंडर की बढ़ती कीमतों और आपूर्ति संकट पर भी उन्होंने केंद्र सरकार को घेरा। अरोड़ा ने कहा कि कई जगहों पर गैस सिलेंडर के लिए लंबी कतारें लग रही हैं, जिससे आम लोगों को भारी परेशानी हो रही है।

पंजाब को चाहिए जवाब, नहीं सिर्फ नारे

प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंत में अमन अरोड़ा ने कहा कि अमन अरोड़ा के आठ सवाल केवल राजनीतिक बयान नहीं हैं, बल्कि पंजाब के किसानों, मजदूरों, उद्योगपतियों और आम परिवारों की चिंताओं को सामने रखते हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि अमित शाह अपने मोगा दौरे के दौरान इन सवालों का स्पष्ट जवाब देंगे।

अरोड़ा ने कहा कि पंजाब को खोखले वादों या “जुमलों” की नहीं, बल्कि ठोस नीतियों और समाधान की आवश्यकता है।

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