पंजाब विधानसभा में मनरेगा संशोधन बिल को लेकर विशेष सत्र बुलाया गया। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि यह बिल मजदूरों के लिए बड़ा धोखा है।

पंजाब सरकार ने मंगलवार को मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना) के संशोधन बिल को लेकर राज्य विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि यह बिल मजदूरों के लिए बड़ा धोखा है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने इसे केवल 14 घंटे पहले लाया और आनन-फानन में राष्ट्रपति से पास करवा लिया। पंजाब सरकार का उद्देश्य इस बिल की सच्चाई जनता तक पहुंचाना और मजदूरों के हितों की रक्षा करना है।

विशेष सत्र में सरकार एक विशेष प्रस्ताव लाकर इस बिल पर चर्चा कराएगी। आप के विधायक मजदूरों से भरे पत्रों के बंडल लेकर विधानसभा पहुंचे। विभिन्न क्षेत्रों के मजदूरों ने भी सदन में बैठकर सत्र की कार्यवाही को देखा। मुख्यमंत्री मान ने कहा कि पंजाब में बड़ी संख्या में मजदूरों ने इस बिल के खिलाफ अपनी राय पत्रों के माध्यम से दी है और सरकार इसे गंभीरता से ले रही है।

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भाजपा का आरोप

वहीं, पंजाब भाजपा ने मनरेगा योजना में फर्जीवाड़े और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष अश्वनी शर्मा ने कहा कि केंद्र की मंशा मजदूरों के हित में सही है, लेकिन पंजाब सरकार ने योजना के क्रियान्वयन में अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने सोशल ऑडिट कराने में विफलता दिखाई। वर्ष 2024-25 में 6,095 ग्राम पंचायतों और वर्ष 2025-26 में 7,389 ग्राम पंचायतों का सोशल ऑडिट नहीं कराया गया।

भाजपा ने यह भी कहा कि सरकार मनरेगा मजदूरों को गुमराह कर उनसे बिल के विरोध में हस्ताक्षर करवा रही है। पिछले तीन वर्षों में मजदूरों को 100 दिन का रोजगार देने में सरकार पूरी तरह असफल रही है। स्पेशल ऑडिट यूनिट द्वारा पकड़े गए भ्रष्टाचार के 3,986 मामलों पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसके अलावा, लोकपाल द्वारा आदेशित 2.35 करोड़ रुपये की रिकवरी को भी लागू नहीं किया गया।

नेता प्रतिपक्ष की मांग

नेता प्रतिपक्ष प्रताप बाजवा ने विधानसभा स्पीकर कुलतार सिंह संधवां को पत्र लिखकर मांग की कि केवल विशेष सत्र नहीं, बल्कि पूरा शीतकालीन सत्र बुलाया जाए ताकि मनरेगा के अलावा अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी चर्चा हो सके।

विशेष सत्र में पंजाब सरकार और विपक्ष के बीच मनरेगा संशोधन बिल को लेकर कड़ी बहस होने की संभावना है। मुख्यमंत्री भगवंत मान का कहना है कि राज्य सरकार मजदूरों के हित में हमेशा खड़ी रहेगी और किसी भी तरह के छल या धोखे को बर्दाश्त नहीं करेगी।

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