मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वच्छ गतिशीलता परिवर्तन नीति के तहत लाभार्थियों को वितरित की प्रोत्साहन राशि, 11 नए हरित वाहनों को दिखाई हरी झंडी
उत्तराखंड में हरित परिवहन को मिलेगा नया बल, ई-वाहनों और चार्जिंग नेटवर्क के विस्तार पर सरकार का फोकस
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड स्वच्छ गतिशीलता परिवर्तन नीति के तहत लाभार्थियों को अनुदान दिया और 11 स्वच्छ ईंधन वाहनों को हरी झंडी दिखाई।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सेवक सदन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उत्तराखंड स्वच्छ गतिशीलता परिवर्तन नीति के अंतर्गत लाभार्थी वाहन स्वामियों को पूंजीगत अनुदान और प्रोत्साहन राशि वितरित की। इस अवसर पर उन्होंने स्वच्छ ईंधन आधारित 11 नए वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया।
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य सरकार पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास के बीच संतुलन स्थापित करते हुए उत्तराखंड को हरित एवं आधुनिक परिवहन व्यवस्था की दिशा में आगे बढ़ा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य स्वच्छ, ऊर्जा-कुशल और पर्यावरण अनुकूल परिवहन प्रणाली विकसित करना है, जिससे प्रदूषण में कमी आए और नागरिकों को बेहतर सार्वजनिक सुविधाएं मिल सकें।
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“इकोलॉजी और इकोनॉमी” के संतुलन पर जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की स्वच्छ गतिशीलता परिवर्तन नीति “इकोलॉजी और इकोनॉमी” के संतुलित समन्वय पर आधारित है। राज्य सरकार ऐसी योजनाओं को प्राथमिकता दे रही है, जो पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ रोजगार, निवेश और सतत विकास को भी गति दें।
उन्होंने कहा कि स्वच्छ ऊर्जा आधारित परिवहन न केवल कार्बन उत्सर्जन कम करेगा, बल्कि भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप एक टिकाऊ परिवहन मॉडल भी तैयार करेगा।
चार प्रमुख शहरों में ई-वाहनों को बढ़ावा
मुख्यमंत्री धामी ने जानकारी दी कि देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी और ऋषिकेश में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को तेजी से बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके साथ ही इन शहरों में आधुनिक ई-चार्जिंग स्टेशनों का व्यापक नेटवर्क विकसित किया जा रहा है, ताकि नागरिकों को इलेक्ट्रिक वाहनों के संचालन में किसी प्रकार की असुविधा न हो।
सरकार का लक्ष्य राज्य में स्वच्छ ऊर्जा आधारित परिवहन व्यवस्था को मजबूत बनाना और निजी एवं व्यावसायिक दोनों श्रेणियों के ई-वाहनों को प्रोत्साहित करना है।
लाभार्थियों को मिला आर्थिक सहयोग
कार्यक्रम के दौरान पात्र वाहन स्वामियों को सरकार की स्वच्छ गतिशीलता परिवर्तन नीति के तहत पूंजीगत अनुदान और प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह आर्थिक सहायता लोगों को स्वच्छ ईंधन आधारित वाहनों को अपनाने के लिए प्रेरित करेगी और उत्तराखंड को हरित परिवहन के क्षेत्र में अग्रणी राज्यों में शामिल करने में मदद करेगी।
उन्होंने विश्वास जताया कि राज्य सरकार की यह पहल पर्यावरण संरक्षण, ऊर्जा बचत और टिकाऊ विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।
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