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मुख्यमंत्री के नेतृत्व में पंजाब के शानदार 4 साल: डॉ. बलबीर सिंह ने गिनाईं ऐतिहासिक उपलब्धियाँ

पंजाब विकास: चार साल में स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली और महिला सशक्तिकरण में ऐतिहासिक उपलब्धियाँ, आम जनता को राहत और सुविधा।

पंजाब के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार के चार साल पूरे होने पर राज्य में हुए क्रांतिकारी बदलावों की सराहना की है। उन्होंने कहा कि इन चार वर्षों में पंजाब ‘रंगला पंजाब’ बनने की दिशा में तेज़ी से आगे बढ़ा है, जहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाएँ अब हर नागरिक की पहुँच में हैं।

स्वास्थ्य क्रांति: घर-घर पहुँचा मुफ्त इलाज

स्वास्थ्य मंत्री के रूप में डॉ. बलबीर सिंह ने विशेष रूप से स्वास्थ्य क्षेत्र में हुए सुधारों पर ज़ोर दिया। उन्होंने कहा:

आम आदमी क्लीनिक: राज्य भर में स्थापित हज़ारों आम आदमी क्लीनिकों ने स्वास्थ्य ढांचे की तस्वीर बदल दी है। अब लोगों को छोटी बीमारियों के लिए बड़े अस्पतालों के चक्कर नहीं काटने पड़ते।

मुख्यमंत्री सेहत योजना (MMSY): योजना का विस्तार कर अब कैंसर और दिल की गंभीर बीमारियों के लिए ₹10 लाख तक का मुफ्त और कैशलेस इलाज सुनिश्चित किया गया है।

फ्री दवाइयाँ और टेस्ट: सरकारी अस्पतालों में दवाओं की किल्लत को खत्म कर मुफ़्त डायग्नोस्टिक सेवाओं का दायरा बढ़ाया गया है।

शिक्षा और युवाओं के लिए नए अवसर

डॉ. सिंह ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में ‘स्कूल ऑफ एमिनेंस’ की स्थापना एक ऐतिहासिक कदम है।

पुस्तकालयों का जाल: पंजाब के गाँवों और शहरों में आधुनिक पुस्तकालयों (Libraries) की स्थापना की गई है ताकि युवा नशे से दूर रहकर ज्ञान की ओर अग्रसर हों।

खेल के मैदान: हर ब्लॉक स्तर पर खेल के मैदानों का निर्माण कर ‘खेड़ां वतन पंजाब दीं’ जैसे आयोजनों से खेल संस्कृति को पुनर्जीवित किया गया है।

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बिजली और आर्थिक राहत

मुख्यमंत्री के विजन की सराहना करते हुए उन्होंने बताया कि:

जीरो बिजली बिल: 300 यूनिट मुफ्त बिजली के वादे ने पंजाब के 90% से अधिक परिवारों को आर्थिक बोझ से मुक्त कर दिया है।

उद्योगों को राहत: हाल ही में बिजली दरों में की गई कटौती से उद्योगों और घरेलू उपभोक्ताओं को ₹7,851 करोड़ की बड़ी राहत मिली है।

महिला सशक्तिकरण: ‘मावां-धीयां सत्कार योजना’

डॉ. बलबीर सिंह ने महिलाओं के लिए किए गए वादों का ज़िक्र करते हुए कहा कि सरकार ने अपनी गारंटी पूरी की है।

“हमारी माताओं और बहनों को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने के लिए 1000 और 1500 रुपये का मासिक मानदेय देने का वादा पूरा किया गया है। यह केवल एक राशि नहीं, बल्कि महिलाओं के प्रति सम्मान और सुरक्षा का प्रतीक है।”

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