राजस्थान सरकार अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा देने के लिए 10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दे रही है। डॉ. सविता बेन अंबेडकर अंतरजातीय विवाह योजना की पात्रता, लाभ और आवेदन प्रक्रिया की पूरी जानकारी पढ़ें।

राजस्थान सरकार सामाजिक समानता, भाईचारे और आपसी सौहार्द को बढ़ावा देने के लिए लगातार नई पहल कर रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने जाति आधारित भेदभाव को कम करने की दिशा में एक अहम कदम उठाया है। इसी कड़ी में डॉ. सविता बेन अंबेडकर अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना को प्रभावी रूप से लागू किया जा रहा है, जिसके तहत अंतरजातीय विवाह करने वाले दंपत्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

योजना का उद्देश्य

इस योजना का मुख्य उद्देश्य समाज में फैली जातिगत असमानता को कम करना और अंतरजातीय विवाह को सामाजिक मान्यता व सम्मान देना है। सरकार का मानना है कि ऐसे विवाह सामाजिक समरसता और आपसी समझ को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

कितनी आर्थिक सहायता मिलती है?

योजना के अंतर्गत यदि अनुसूचित जाति (SC) वर्ग का युवक या युवती सवर्ण हिंदू वर्ग के युवक या युवती से विवाह करता/करती है, तो सरकार की ओर से कुल 10 लाख रुपये की सहायता दी जाती है।

• 5 लाख रुपये दंपत्ति के नाम से फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) में जमा किए जाते हैं, जो 8 वर्षों तक लॉक रहते हैं।

• शेष 5 लाख रुपये सीधे पति-पत्नी के संयुक्त बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाते हैं।

इस व्यवस्था से नवविवाहित जोड़े को तत्काल सहायता के साथ-साथ भविष्य की आर्थिक सुरक्षा भी मिलती है।

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योजना का लाभ कौन ले सकता है?

इस योजना का लाभ उठाने के लिए निम्न शर्तों को पूरा करना आवश्यक है:

• पति या पत्नी में से कोई एक अनुसूचित जाति (SC) से संबंधित हो

• SC वर्ग का व्यक्ति राजस्थान का मूल निवासी हो

• दोनों की आयु 35 वर्ष से अधिक न हो

• लड़की की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और लड़के की 21 वर्ष हो

• दंपत्ति की संयुक्त वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से अधिक न हो

• विवाह दोनों की सहमति से हुआ हो और पहला विवाह हो

आवेदन प्रक्रिया क्या है?

इस योजना का लाभ लेने के लिए विवाह के एक महीने के भीतर आवेदन करना अनिवार्य है। आवेदन के लिए दंपत्ति के पास आधार कार्ड और संयुक्त बैंक खाता होना चाहिए।
आवेदन की प्रक्रिया इस प्रकार है:

1. SSO ID से लॉगिन करें

2. Citizen सेक्शन में जाकर SJMS Application पर क्लिक करें

3. आवेदन फॉर्म में सभी आवश्यक जानकारी भरें

4. जरूरी दस्तावेज अपलोड करें

5. फॉर्म सबमिट करें

योजना से जुड़ी विस्तृत जानकारी myscheme.gov.in पर उपलब्ध है।

सामाजिक बदलाव की दिशा में अहम कदम

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की यह पहल राजस्थान में सामाजिक समानता को बढ़ावा देने की दिशा में एक सराहनीय प्रयास मानी जा रही है। अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन और आर्थिक सहयोग देकर सरकार युवाओं को सामाजिक बंधनों से ऊपर उठने की प्रेरणा दे रही है, जिससे राज्य में भाईचारा और सद्भाव और अधिक मजबूत हो सके।

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