राजस्थान में 17 सितंबर से शहरी और ग्रामीण सेवा शिविरों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें राज्य के नागरिकों को 18 विभिन्न विभागों की सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जाएंगी। यह पहल भजनलाल सरकार की ओर से प्रदेश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासनिक कार्यों को सरल, तेज और पारदर्शी बनाने के लिए की जा रही है।

ग्रामीण सेवा शिविरों में राजस्व विभाग, ग्रामीण विकास, पंचायती राज, वन विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, पशुपालन, ऊर्जा, कृषि, खाद्य सुरक्षा, सामाजिक न्याय, महिला एवं बाल विकास, श्रम, आपदा प्रबंधन समेत अन्य विभागों की सेवाएं दी जाएंगी। किसानों की गिरदावरी, जाति एवं मूलनिवास प्रमाण पत्र, पशु टीकाकरण, बिजली शिकायतों का निस्तारण, पेंशन योजनाओं का आवेदन जैसे महत्वपूर्ण कार्य इन शिविरों में निपटाए जाएंगे।

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शहरी सेवा शिविरों में सफाई, सड़क मरम्मत, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था, नालियों की मरम्मत, आवारा पशुओं की पकड़, जन्म-मृत्यु पंजीयन, ट्रेड लाइसेंस, पट्टा वितरण, मुफ्त बिजली योजना तथा प्रधानमंत्री स्वनिधि, अटल पेंशन और जन-धन योजना जैसे केंद्र और राज्य की प्रमुख योजनाओं के तहत आवेदन और लाभ भी उपलब्ध कराए जाएंगे।

राजस्थान सरकार का यह बड़ा कदम जनता को सरकारी सेवाएं सीधे और सरल रूप में देने के साथ-साथ प्रशासनिक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता लाने में सहायक साबित होगा। इस सेवा शिविर के माध्यम से नागरिकों को अपनी समस्याओं का समाधान नजदीक के स्थान पर ही मिलेगा और उन्हें बार-बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं होगी।

इस पहल से न केवल सरकारी सेवाओं की पहुंच बढ़ेगी, बल्कि समय और संसाधनों की भी बचत होगी, जिससे राजस्थान के विकास में तेजी आएगी। सरकार ने इस सेवा शिविर के सफल आयोजन के लिए सभी आवश्यक संसाधनों और कर्मचारियों को तैनात किया है, ताकि शिविर सुचारू रूप से संचालित हो सके।

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