पंजाब सरकार की कैबिनेट सब-कमेटी ने वन और शिक्षा विभाग की यूनियनों की जायज़ मांगों पर विचार करते हुए अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए। वित्त मंत्री और शिक्षा मंत्री ने कर्मचारियों को भरोसा दिलाया।

पंजाब सरकार ने कर्मचारियों की समस्याओं को सुलझाने के लिए गठित कैबिनेट सब-कमेटी ने वन विभाग और शिक्षा विभाग की विभिन्न यूनियनों के साथ आज अहम बैठकें कीं। यह बैठकें पंजाब सिविल सचिवालय में आयोजित की गईं, जिनमें शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस और वित्त मंत्री भी मौजूद थे। इन बैठकों का उद्देश्य यूनियनों द्वारा उठाई गई जायज़ मांगों का समाधान करना था।

वन विभाग कर्मचारियों की मांगों पर हुई चर्चा- पंजाब सरकार

वन विभाग कर्मचारियों की यूनियन, ई.टी.टी. टेस्ट पास अध्यापक एसोसिएशन (जय सिंह वाला), पुनर्भरती कच्चे अध्यापक यूनियन और बेरोज़गार बी.एड. टी.ई.टी. पास अध्यापक यूनियन के प्रतिनिधियों ने अपनी प्रमुख मांगें सब-कमेटी के समक्ष रखीं। वन विभाग के सचिव प्रियांक भारती ने भी यूनियन की मांगों की वर्तमान स्थिति से सरकार को अवगत कराया।

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बैठक के बाद कैबिनेट सब-कमेटी ने विभाग को निर्देश दिया कि वे यूनियन की मुख्य मांगों को अफसर कमेटी में विस्तृत रूप से विचार करें और तत्पश्चात इसे कैबिनेट सब-कमेटी के समक्ष प्रस्तावित करें।

शिक्षा विभाग यूनियनों को भी मिली राहत की उम्मीद

शिक्षा विभाग की यूनियनों के साथ बैठक में वित्त मंत्री और शिक्षा मंत्री ने यूनियन नेताओं को आश्वासन दिया कि उनकी अधिकतर जायज़ मांगें पहले ही विचाराधीन हैं। दोनों मंत्रियों ने स्पष्ट किया कि सभी जायज़ मांगों को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा, जिससे कर्मचारियों की समस्याओं का त्वरित समाधान हो सके।

कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान में सरकार की सक्रियता

पंजाब सरकार द्वारा कर्मचारियों की मांगों को सुनना और उनके समाधान के लिए कैबिनेट सब-कमेटी का गठन करना राज्य सरकार की कर्मचारियों के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। वन और शिक्षा विभाग की यूनियनों के साथ हुई इन बैठकें यह संदेश देती हैं कि सरकार कर्मचारियों के हितों के लिए गंभीर है और उनके मुद्दों को प्राथमिकता से हल करना चाहती है।

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