संभल कमेटी रिपोर्ट में 2024 हिंसा के बाद जिले की डेमोग्राफी में आए बदलाव, 15% हिंदू बचने का सनसनीखेज खुलासा। रिपोर्ट में दंगे, आतंकी गतिविधियाँ और धार्मिक विवादों का जिक्र।
उत्तर प्रदेश के संभल जिले में नवंबर 2024 में हुई हिंसा के बाद गठित न्यायिक कमेटी ने अपनी विस्तृत रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 28 अगस्त 2025 को सौंपी। लगभग 450 पन्नों की इस रिपोर्ट में संभल जिले की आबादी और डेमोग्राफिक संरचना को लेकर चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं।
संभल में डेमोग्राफी का बड़ा बदलाव
संभल कमेटी रिपोर्ट में कहा गया है कि स्वतंत्रता के समय संभल जिले की जनसंख्या में करीब 45% हिंदू और 55% मुस्लिम थे, जबकि अब यह अनुपात पूरी तरह बदल गया है। वर्तमान में केवल 15% से 20% हिंदू ही जिले में रह गए हैं, जबकि मुस्लिम आबादी बढ़कर लगभग 85% हो गई है। रिपोर्ट में तुष्टिकरण की राजनीति और बार-बार हुई हिंसा को इस बदलाव का मुख्य कारण बताया गया है।
संभल में हुई दंगों का इतिहास
संभल कमेटी रिपोर्ट में संभल जिले में अब तक हुए दंगों का पूरा इतिहास भी शामिल है। 1947 से लेकर 2024 तक संभल में कुल 15 बार दंगे हुए हैं, जिनमें 1947, 1948, 1953, 1958, 1962, 1976, 1978, 1980, 1990, 1992, 1995, 2001 और 2019 के दंगे प्रमुख हैं। खासतौर पर 24 नवंबर 2024 की हिंसा का विस्तार से जिक्र किया गया है।
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ऐतिहासिक विरासत और धार्मिक स्थलों पर विवाद
रिपोर्ट में संभल के शाही जामा मस्जिद और हरिहर मंदिर को लेकर भी जानकारी दी गई है। हरिहर मंदिर के ऐतिहासिक अस्तित्व के प्रमाण मिले हैं, जो जिले के धार्मिक और सांस्कृतिक इतिहास को दर्शाते हैं।
संभल में आतंकी संगठनों की सक्रियता
रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ है कि संभल क्षेत्र में कई आतंकी संगठन सक्रिय हैं। अलकायदा और हरकत उल मुजाहिद्दीन जैसे आतंकी समूहों ने संभल में अपनी पैठ बना ली है, जो जिले की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा हैं।
न्यायिक आयोग का गठन और सदस्य
24 नवंबर 2024 की हिंसा के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस देवेंद्र कुमार अरोड़ा, रिटायर्ड IAS अमित मोहन, और रिटायर्ड IPS अरविंद कुमार जैन की अध्यक्षता में न्यायिक आयोग बनाया गया था। आयोग ने संभल में कानून व्यवस्था, डेमोग्राफी, और आतंकवाद से जुड़े मुद्दों की गहराई से जांच की।
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