पंजाब सरकार ने फसल खरीद व्यवस्था की समीक्षा की। मंत्री लाल चंद कटरूचक ने 100% एमएसपी पर खरीद और किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के कड़े निर्देश दिए हैं।

Punjab Crop Procurement 2026: पंजाब के किसानों के लिए राहत भरी खबर है। पंजाब सरकार ने आगामी सीजन के लिए अपनी कमर कस ली है और फसल खरीद व्यवस्था की समीक्षा पूरी कर ली है। पंजाब के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री लाल चंद कटरूचक ने स्पष्ट किया है कि सरकार किसानों की मेहनत का एक-एक दाना खरीदने के लिए तैयार है।

100% एमएसपी पर खरीद का संकल्प

बैठक के दौरान मंत्री लाल चंद कटरूचक ने दोहराया कि पंजाब सरकार किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि फसल खरीद व्यवस्था को इस तरह डिजाइन किया गया है कि राज्य में 100% एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) पर खरीद सुनिश्चित की जा सके। सरकार का लक्ष्य है कि किसी भी किसान को अपनी उपज कम दाम पर न बेचनी पड़े।

मंडियों की तैयारी और बुनियादी ढांचा

विभागीय अधिकारियों के साथ हुई वीडियो कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि राज्य की सभी अनाज मंडियाँ पूरी तरह से तैयार हैं। फसल खरीद व्यवस्था के अंतर्गत निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

जूट के बोरों की उपलब्धता: मंडियों में पर्याप्त मात्रा में ‘गननी बैग्स’ पहुंचा दिए गए हैं।

24 घंटे निगरानी: अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे मंडियों में रहकर किसानों की समस्याओं का तुरंत समाधान करें।

पारदर्शिता: खरीद से लेकर भुगतान तक की प्रक्रिया को डिजिटल और पारदर्शी बनाया गया है।

Reviewed Punjab’s crop procurement status today via VC with Food & Civil Supplies controllers. Despite natural hurdles, gunny bags are stocked and mandis are ready. Officers are ordered to be on the ground 24/7 to assist farmers. Our govt is committed to 100% procurement of the… pic.twitter.com/tndBcI8BUR

— Lal Chand Kataruchak (@LC_Kataruchak) April 17, 2026

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प्राकृतिक चुनौतियों के बीच निर्बाध खरीद

अधिकारियों ने बैठक में जानकारी दी कि प्राकृतिक चुनौतियों और बदलते मौसम के बावजूद फसल खरीद व्यवस्था को प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा। विभिन्न खरीद एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल बिठाया गया है ताकि फसल की आवक बढ़ने पर मंडियों में भीड़ या जाम की स्थिति पैदा न हो।

मंत्री ने सख्त लहजे में कहा, “किसानों का हित हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। यदि फसल खरीद व्यवस्था में किसी भी स्तर पर लापरवाही पाई गई, तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।”

समय पर उठान और भुगतान

पंजाब सरकार ने इस बार केवल खरीद ही नहीं, बल्कि फसल के समय पर उठान (Lifting) और किसानों के खातों में सीधे भुगतान (Direct Payment) पर भी जोर दिया है। एक सुदृढ़ फसल खरीद व्यवस्था के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि मंडियों में अनाज के ढेर न लगें और किसानों को उनकी फसल बेचने के 48 से 72 घंटों के भीतर पैसा मिल जाए।

अंत में, पंजाब सरकार ने किसानों को भरोसा दिलाया कि मंडियों में उन्हें बिजली, पानी और बैठने जैसी तमाम बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी, जिससे इस बार की फसल खरीद व्यवस्था पिछले वर्षों के मुकाबले अधिक सुचारू रहेगी।

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