उत्तर प्रदेश में सड़क और पुल निर्माण के क्षेत्र में बड़ा कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पीडब्ल्यूडी (लोक निर्माण विभाग) ने सांसदों और विधायकों के प्रस्तावों के आधार पर 22 हजार करोड़ रुपये की लागत से 1,847 सड़कों और पुलों के निर्माण के लिए व्यापक कार्ययोजना तैयार की है। इनमें से 161 सड़कों के लिए पहले ही शासन से वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी है।

कार्ययोजना की खास बातें

• सांसदों और विधायकों के सुझाव शामिल: यह योजना खासतौर पर पंचायत चुनाव से पहले सांसदों और विधायकों की मांगों को ध्यान में रखकर बनाई गई है ताकि स्थानीय जरूरतों को पूरा किया जा सके।

• हर विधानसभा क्षेत्र को मिलेगी 45 से 55 करोड़ रुपये की मंजूरी: स्थानीय स्तर पर सड़क और पुल निर्माण कार्यों के लिए हर विधानसभा क्षेत्र में पर्याप्त बजट आवंटित किया जाएगा।

• पीडब्ल्यूडी का कुल बजट: चालू वित्तीय वर्ष में लोक निर्माण विभाग का बजट 32 हजार करोड़ रुपये रखा गया है, जिसमें से 22 हजार करोड़ रुपये केवल इस योजना के लिए आवंटित किए गए हैं।

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योजना से होगा क्या लाभ?

इस योजना के लागू होने से उत्तर प्रदेश में सड़क और पुल निर्माण का कार्य तेजी से होगा, जिससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की बुनियादी संरचना मजबूत होगी। साथ ही, यह स्थानीय रोजगार के अवसर बढ़ाने में भी सहायक होगी। सरकार का उद्देश्य है कि जनता को बेहतर और सुरक्षित सड़कें जल्द से जल्द उपलब्ध कराई जाएं।

विपक्ष की प्रतिक्रिया

हालांकि इस योजना को लेकर विपक्ष ने सवाल उठाए हैं। विपक्षी दलों का आरोप है कि योजना के निर्माण में मंडलीय स्तर की बैठकों में उन्हें शामिल नहीं किया गया। साथ ही, सांसदों को मुख्यमंत्री की बैठक में बुलाया नहीं गया। फिर भी, डीएम के जरिए कई सड़कों और पुलों के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए हैं।

सरकार का जवाब और भविष्य की योजना

सरकार ने साफ किया है कि यह परियोजनाएं सभी क्षेत्रों के विकास को ध्यान में रखकर बनाई गई हैं और यह जनता के हित में हैं। योगी सरकार की यह पहल न केवल राज्य के विकास को तेज करेगी, बल्कि जनता की भागीदारी को भी सुनिश्चित करेगी। आने वाले समय में इन परियोजनाओं के पूरा होने से यूपी में सड़क एवं पुल निर्माण में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिलेगा।

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