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UP News: यूपी में पीडब्ल्यूडी 4000 करोड़ रुपये से सड़कें और नए पुल बनाएगा, प्रस्ताव मांगे गए

UP News: यूपी में पीडब्ल्यूडी 4000 करोड़ रुपये से नए पुल और सड़कें बनाएगा। इसके लिए विधायकों, विधान परिषद सदस्यों, जिलाधिकारियों और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से प्रस्ताव मांगे गए हैं।

UP News: यूपी सरकार राज्य का रोड नेटवर्क और तेजी से विकसित करेगी। 3946 करोड़ रुपये की लागत से लोक निर्माण विभाग सड़कें व पुलों का निर्माण करेगा। इसके लिए विधायकों, विधान परिषद सदस्यों, जिलाधिकारियों और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से प्रस्ताव मांगे गए हैं। जो प्रस्ताव आएंगे, उनमें से सबसे महत्वपूर्ण काम कराया जाएगा। पीडब्ल्यूडी के प्रमुख सचिव अजय चौहान ने बताया कि इस साल सड़कों और पुलों का निर्माण करने के लिए कई नए प्रोजेक्टों की शुरुआत की जाएगी। विभागीय अधिकारियों को प्रस्ताव लेने और प्राथमिकता निर्धारित करने का आदेश दिया गया है।

नाबार्ड ग्रामीण सड़कों और पुल-पुलियों पर 1550 करोड़ रुपये खर्च करेगा। 950 करोड़ रुपये पुलों और 600 करोड़ रुपये सड़कों के लिए है। जनप्रतिनिधियों की सिफारिश पर ही नाबार्ड से मिली धनराशि का पूरा उपयोग किया जाएगा। विभाग जनप्रतिनिधियों से बजट से तीन गुना अधिक प्रस्ताव ले रहा है। सरकारी और शासनिक स्तर से कार्यों की प्राथमिकता निर्धारित होगी।

वस्त्रत्त् निगम की 2000 एकड़ भूमि पर नए उद्योग

लखनऊ राज्य सरकार प्रदेश वस्त्रत्त् निगम की रिक्त मिलों पर नए उद्यम शुरू करने जा रही है। यह राज्य में कानपुर, सहारनपुर, लखनऊ, हाथरस, प्रयागराज, बांदा, बलिया और जौनपुर में पाया गया है। कुछ क्षेत्रों में उत्पादन बंद हो गया है, जबकि कुछ क्षेत्रों में पर्याप्त जमीन खाली है। पहले चरण में ऐसी करीब 2000 एकड़ जमीन का नामांकन किया गया है। यह निवेशकों को दिया जाएगा, जिससे नए उद्यम शुरू होंगे और युवा लोगों को काम मिलेगा। कैबिनेट प्रस्ताव पारित करेगा। पिछले दिनों, मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने प्रदेश की अर्थव्यवस्था को वन ट्रिलियन डॉलर करने का लक्ष्य रखा था। विभिन्न विभागों की समस्याएं इसमें चर्चा हुईं। इसमें बताया गया है कि उत्तर प्रदेश राज्य कपड़ा उद्योग निगम के पास लगभग 2000 एकड़ जमीन है।जहां कताई मिलें बंद हो चुकी हैं, उनकी जमीन का उपयोग करें।

स्टेट हाइवे बनाने में 723 करोड़ रुपये खर्च होंगे

268 करोड़ रुपये औद्योगिक क्षेत्रों की सड़कों को देने के लिए आवंटित किए गए हैं। प्रमुख जिला मार्ग, अन्य जिला मार्ग और अन्य मार्गों के लिए राज्य योजना से 888 करोड़ रुपये और अलग-अलग राज्य हाइवे के लिए 723 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इस साल, संपर्क मार्गों से अभी तक जुड़े हुए बसावटों को संपर्क मार्गों से जोड़े जाने के लिए 150 करोड़ रुपये भी आवंटित किए गए हैं। 67 करोड़ रुपये दुर्घटनाओं को कम करने और अन्य उपायों के लिए दिए गए हैं। पीडब्ल्यूडी विभागाध्यक्ष योगेश पवार ने बताया कि बहुत से प्रस्ताव आ गए हैं।

कहां-कहां किस मद में खर्च होगी धनराशि

● 600 करोड़ रुपये नाबार्ड से सड़कों के लिए

● 950 करोड़ रुपये नाबार्ड से पुल-पुलियों के लिए

● 300 करोड़ रुपये पं. दीनदयाल योजना से

● 268 करोड़ रुपये औद्योगिक क्षेत्रों की सड़कों के लिए

● 888 करोड़ राज्य योजना से एमडीआर, ओडीआर के लिए

● 723 करोड़ रुपये स्टेट हाईवे के लिए

● 150 करोड़ अनजुड़ी बसावटों से संपर्क मार्ग के लिए

● 67 करोड़ रुपये रोड सेफ्टी के लिए आवंटित

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