UP News: यूपी की योगी सरकार पहला सेमी कंडक्टर पार्क करने जा रही है। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) के तहत जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास सेक्टर 10 और सेक्टर 28 में सेमीकंडक्टर पार्क स्थापित
UP News: यूपी की योगी सरकार पहला सेमी कंडक्टर पार्क बनाने जा रही है। प्रदेश सरकार ने यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) के तहत जेवर, ग्रेटर नोएडा में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निकट सेक्टर 10 और 28 में सेमीकंडक्टर पार्क बनाने की योजना बनाई है। इससे देश और दुनिया की सबसे बड़ी चिप निर्माता कंपनियां उत्तर प्रदेश में निवेश करने को प्रेरित होंगी। साथ ही, उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए व्यापक रूप से रोजगार भी पैदा हो सकेगा।
दो क्लस्टर्स स्थापित किए जाएंगे
इन दोनों क्लस्टर्स में यीडा 8 एमएलडी का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित करेगी, जबकि 60 एमएलडी का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) लगाया जाएगा। साथ ही, 400/200/132 केवी सबस्टेशन भी स्थापित किए जाने की योजना है, जो क्लस्टर्स को बिजली देंगे। साथ ही, सेमीकंडक्टर पार्क्स में निवेश करने वाले उद्यमियों को मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी मिलेगी।
सेक्टर 10 और 28 में स्थापित होने वाले इन क्लस्टर्स की नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से दूरी मात्र 4 किमी की है, जिससे कॉर्गो मिनटों में यहां पहुंच सकता है और निवेशकों और विदेशियों को आने-जाने में कोई परेशानी नहीं होगी। इसके अलावा, यहां जल्द ही रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) की सुविधा भी शुरू होगी। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार से डीपीआर के अप्रूवल की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है।
साथ ही, दिल्ली से वाराणसी के बीच हाई स्पीड रेल सेवा की योजना है, जिसमें नोएडा एयरपोर्ट भी शामिल होगा। यमुना एक्सप्रेसवे भी दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे का इंटरचेंज बन गया है, जो इन बड़े शहरों से कनेक्टिविटी को भी आसान बनाएगा।
उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए सेमीकंडक्टर नीति लागू
यूपी सेमीकंडस्टर नीति के अनुसार, केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित नगरीय सब्सिडी पर पचास प्रतिशत अतिरिक्त नगरीय सब्सिडी दी जाती है। इसके अलावा, पॉलिसी ने कंपाउंड सेमीकॉन्डस्टर, सिलिकॉन फोटोनिक्स, सेंसर, एटीएमपी और ओएसएटी के लिए 75 प्रतिशत जमीन रिबेट भी प्रदान की गई है। साथ ही, डुएल ग्रिड नेववर्क के साथ दस वर्षों के लिए विद्युत व्यय में शत-प्रतिशत छूट दी जा रही है।
इसके अलावा, 25 वर्षों के लिए विदेशी बिजली खरीदने पर 50 प्रतिशत की छूट, ट्रांसमिशन और व्हीलिंग शुल्क पर 100 प्रतिशत की छूट, स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस पर 100 प्रतिशत की छूट और हर साल 5 प्रतिशत की ब्याज सब्सिडी (अधिकतम 7 करोड़ रुपये) दिए जाने की भी व्यवस्था की गई है।
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