उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में जेल ढांचे के पुनर्गठन, अरोमैटिक खेती को बढ़ावा, शिक्षा क्षेत्र में नई नियुक्तियों और दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन राशि बढ़ाने जैसे अहम फैसले लिए गए। जानें पूरी जानकारी।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में राज्य के विकास से जुड़े छह महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इस बैठक में कृषि, शिक्षा, जेल प्रशासन, सामाजिक कल्याण और आवास योजनाओं को लेकर कई बड़े निर्णय लिए गए हैं।

जेल ढांचे का पुनर्गठन, 27 स्थायी पद स्वीकृत

राज्य सरकार ने उत्तराखंड कारागार विभाग की संरचना को मजबूत करने के लिए जेल ढांचे के पुनर्गठन को हरी झंडी दी है। इस प्रस्ताव के तहत 27 पदों को स्थायी रूप से स्वीकृत किया गया है, जबकि बाकी पदों को आउटसोर्सिंग के माध्यम से भरा जाएगा। यह निर्णय राज्य की जेल व्यवस्था को आधुनिक और दक्ष बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

महक क्रांति नीति को मंजूरी, अरोमैटिक खेती को मिलेगा बढ़ावा

कैबिनेट ने महक क्रांति नीति को मंजूरी देकर राज्य में अरोमैटिक पौधों की खेती को बढ़ावा देने का रास्ता साफ किया है। नीति के पहले चरण में 91,000 लाभार्थी किसानों के माध्यम से 22,750 हेक्टेयर भूमि पर अरोमैटिक प्लांट्स की खेती की जाएगी।
सरकार की योजना के तहत:

• 1 हेक्टेयर तक खेती करने वाले किसानों को 80% सब्सिडी,

• जबकि 1 हेक्टेयर से अधिक पर 50% सब्सिडी दी जाएगी।

इस योजना से न सिर्फ किसानों की आमदनी बढ़ेगी, बल्कि राज्य में हर्बल उद्योग को भी बढ़ावा मिलेगा।

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रुद्रपुर में EWS भवनों के निर्माण के लिए 27 करोड़ की अतिरिक्त सहायता

प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत रुद्रपुर में निर्माणाधीन 1872 ईडब्ल्यूएस (EWS) भवनों के लिए राज्य सरकार 27 करोड़ रुपये अतिरिक्त देगी। यह निर्णय समय पर निर्माण कार्य पूरा करने और आवास की आवश्यकता को पूरा करने की दिशा में लिया गया है।

शिक्षा के क्षेत्र में नई पहल, SCERT के लिए 8 पद मंजूर

राज्य के SCERT टीवी चैनल के माध्यम से दूरदर्शन पर हो रहे शैक्षणिक प्रसारण के लिए 8 नए पदों की मंजूरी दी गई है। यह पहल उन छात्रों को लाभ पहुंचाएगी जो किसी कारणवश नियमित कक्षाओं में उपस्थित नहीं हो सकते। यह शिक्षा को हर गांव और घर तक पहुंचाने का प्रयास है।

डिस्टेंस D.El.Ed पास युवाओं को मिलेगा आउटसोर्सिंग से रोजगार

कैबिनेट ने एक और बड़ा फैसला लेते हुए राजकीय प्रारंभिक शिक्षा सेवा नियमावली में संशोधन किया है। इसके तहत सितंबर 2017 से मार्च 2019 तक के बीच डिस्टेंस मोड से D.El.Ed पास युवाओं को आउटसोर्सिंग के जरिए नौकरी का अवसर मिलेगा। इससे हजारों प्रशिक्षित शिक्षकों को रोजगार का अवसर मिलेगा।

दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन राशि हुई दोगुनी

दिव्यांगों के साथ विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार ने विवाह प्रोत्साहन राशि ₹25,000 से बढ़ाकर ₹50,000 कर दी है। यह निर्णय सामाजिक समावेश और दिव्यांग कल्याण को बढ़ावा देने की दिशा में अहम माना जा रहा है।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल करेगी सरकार

राज्य सरकार ने यह भी घोषणा की है कि वह टीईटी (TET) अनिवार्यता को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल करेगी, ताकि प्रभावित अभ्यर्थियों को राहत मिल सके।

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