मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में 54.72 करोड़ की मुफ्त पाठ्यपुस्तक योजना को स्वीकृति दी, साथ ही अशासकीय कॉलेजों के वेतन और विकास परियोजनाओं के लिए बजट जारी किया।

देहरादून: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के विद्यार्थियों और कर्मचारियों के हित में बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए मुफ्त पाठ्यपुस्तक योजना के तहत 54.72 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की है। इस योजना से कक्षा 9वीं से 12वीं तक के हजारों छात्र-छात्राओं को लाभ मिलेगा। इसके साथ ही, सीएम धामी ने अशासकीय महाविद्यालयों के कर्मचारियों के वेतन के लिए 57.14 करोड़ रुपये, मां नंदा राजजात यात्रा के कार्यों हेतु 47.75 करोड़ रुपये और विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए 276.25 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की है।

छात्रों के लिए मुफ्त पाठ्यपुस्तक योजना से शिक्षा को नई दिशा

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि सरकार का लक्ष्य राज्य के हर छात्र तक शिक्षा की गुणवत्ता और समान अवसर पहुंचाना है। इस योजना के तहत राजकीय और अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में अध्ययनरत सामान्य, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को निशुल्क पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध कराई जाएंगी।
उन्होंने कहा कि यह कदम गरीब और वंचित वर्ग के विद्यार्थियों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्राप्त करने में मदद करेगा और शिक्षा के प्रसार को नई गति देगा।

21 अशासकीय महाविद्यालयों के कर्मचारियों को वेतन के लिए 57.14 करोड़ जारी

मुख्यमंत्री ने उच्च शिक्षा विभाग के तहत संचालित 21 अशासकीय महाविद्यालयों के कर्मचारियों के वेतन और अन्य भुगतानों के लिए 57.14 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की है। यह स्वीकृति चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के अंतिम चार माह के वेतन के लिए दी गई है, जिससे कर्मचारियों को समय पर वेतन मिलने में राहत मिलेगी।

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मां नंदा राजजात यात्रा के कार्यों के लिए 47.75 करोड़ स्वीकृत

धामी सरकार ने धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मां नंदा राजजात यात्रा से संबंधित कार्यों के लिए 47.75 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। इस राशि में देवाल-मुंदोली-वाण मोटर मार्ग के सतह सुधार के लिए 2.69 करोड़ रुपये और ग्वालदम-नंदकेसरी मार्ग के डामरीकरण के लिए 15.06 करोड़ रुपये शामिल हैं। इन कार्यों से यात्रा मार्गों की स्थिति में सुधार होगा और श्रद्धालुओं को सुविधा मिलेगी।

विकास परियोजनाओं के लिए 276.25 करोड़ की मंजूरी

मुख्यमंत्री धामी ने नाबार्ड वित्त पोषण के अंतर्गत सिंचाई और लोक निर्माण विभाग की 73 परियोजनाओं के लिए 276.25 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। इसके साथ ही, राज्य योजना के तहत सड़क, पुल और हेलीपैड निर्माण कार्यों के लिए भी बजट जारी किया गया है। यह पहल राज्य की आधारभूत संरचना को मजबूत बनाने और विकास को नई गति देने में सहायक होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड सरकार शिक्षा, बुनियादी ढांचे और सामाजिक कल्याण को समान प्राथमिकता देती है। सरकार का लक्ष्य है कि राज्य के प्रत्येक नागरिक तक विकास की रोशनी पहुंचे।

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