उत्तराखंड UKSSSC पेपर लीक मामले में सेक्टर मजिस्ट्रेट निलंबित, सरकार ने SIT गठित कर की जांच शुरू। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन।

उत्तराखंड में UKSSSC पेपर लीक मामले में सरकार ने कड़ा कदम उठाते हुए सेक्टर मजिस्ट्रेट को निलंबित कर दिया है। यह पेपर लीक मामला स्नातक स्तरीय परीक्षा के दौरान सामने आया, जिसे उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) द्वारा आयोजित किया गया था। इस घटना के बाद युवाओं में गहरा आक्रोश फैला था, लेकिन सरकार की सख्त कार्रवाई से हालात कुछ हद तक नियंत्रण में आए हैं।

उत्तराखंड सरकार ने बनाई विशेष जांच टीम (SIT)

सरकार ने इस मामले की निष्पक्ष जांच के लिए एक विशेष जांच दल (SIT) गठित किया है। SIT को पूरी घटना की जांच कर एक महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन भी दिया गया है।

धामी सरकार का कड़ा रुख

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पेपर लीक मामले को गंभीरता से लिया है और दोषियों को बख्शने की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी है। साथ ही, लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ भी कड़ी कार्यवाही शुरू कर दी गई है।

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हरिद्वार परीक्षा केंद्र में लापरवाही

हरिद्वार के परीक्षा केंद्र से पेपर लीक की घटना को लेकर जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के परियोजना निदेशक एन. तिवारी को जिम्मेदार ठहराते हुए उन्हें निलंबित कर दिया गया है। परीक्षा शुरू होने के आधे घंटे के अंदर ही तीन पन्ने बाहर निकलने के कारण उनकी जिम्मेदारी पर सवाल उठाए गए हैं।

पेपर लीक की पूरी घटना

उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 21 सितंबर को स्नातक स्तरीय विभिन्न पदों के लिए परीक्षा आयोजित की थी। परीक्षा केंद्र से आधे घंटे में ही पेपर के तीन पन्ने बाहर आने से परीक्षा व्यवस्था की साख दाव पर लगी है। इस घटना के बाद सरकार ने SIT गठित कर मामले की गहन जांच शुरू कर दी है।

सरकार का संदेश

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ कहा है कि इस मामले में किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा और प्रदेश में परीक्षा की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे।

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